सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग मार्फत मुद्दामा बयान र बकपत्र गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। अदालतले प्रविधिको विकास र सामाजिक आवश्यकतासँग मेल खाने गरि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई न्याय प्रणालीमा सीमित नराख्न स्पष्ट पारेको छ। यस आदेशपछि विदेशमा रहेका कारण नेपालमा विचाराधीन मुद्दाहरू स्थगित हुने अवस्था अन्त्य हुने र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। १२ जेठ, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई नेपालमा चलिरहेका मुद्दामा बयान र बकपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतमा विचाराधीन एक भ्रष्टाचार मुद्दामा लागेको आदेश विरुद्धको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित हुने नेपालीहरूले बयान वा बकपत्र उपलब्ध गराउन रोक लगाउन नहुने आदेश सुनाएको हो। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले विदेशमा रहेर पनि नेपालमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हुने नेपालीहरूका लागि सहजता प्रदान गर्ने देखिन्छ।
फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका र हाल विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि मुद्दाको प्रक्रियामा समावेश गराउन बाटो खुल्नेछ। नेपालमा अदालत बाहेक अन्य माध्यमबाट अभियुक्तको बयान र मुद्दाका साक्षीहरूको बकपत्र प्रवाह गर्ने अभ्यास केही वर्षयता चलिरहेको छ। विशेष अदालत लगायत केही अदालतमा विदेशमा रहेका केही वकिलहरूले बहसमा समेत भाग लिन पाएका छन्। तर अहिलेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई भने अदालतले बयान र बकपत्र दिने अनुमति दिएको थिएन।
सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधिको बृद्धि हुँदै गरेको प्रयोगलाई उदारतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। पछिल्लो समय तीव्र गतिमा डिजिटल रूपान्तरण हुँदै गएको हुँदा सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई रोक्नुभन्दा यसको प्रयोगलाई नियमसंगत बनाउनुपर्ने निचोड निकालेको हो। न्यायाधीश हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रविधिको बृद्धि तथा उपयोगले भौगोलिक सीमाहरूलाई घटाइरहेको अवस्थामा न्याय सम्पादनको सहजताका लागि यसको प्रयोग गर्नु नेपालका अदालतहरूको सकारात्मक सुधार कदम हुनेछ।’
