१३ जेठ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले यस विधेयकमा सुझावहरू संकलन गर्ने आवस्यकता औँल्याएका छन्। विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिनु र जनताको लगानी सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता दिएको व्यक्त गरे।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको जानकारी उनले दिए। मन्त्री श्रेष्ठले भने कि विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढे पनि खपत वृद्धि हुन नसकेको खण्डमा देश भविष्यमा ऋण जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। त्यसैले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि विभागले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनी आगामी दिनहरूमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ कार्यविधि अपनाएर अन्य निकायहरूसँग सहकार्य हुँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याए। विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकताको र प्राथमिकताबारे नयाँ दृष्टिकोणले सोच्नुपर्ने अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै, विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा विभागले अझ गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
उनले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रहने र सरकारका नीति तथा निर्णयहरूमा प्रश्न नउठ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री श्रेष्ठले विभागले केवल लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै विभागको भूमिका प्रमुख हुने विश्वास व्यक्त गरे। केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजना तथा कामहरूको मापदण्ड अनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी पनि दिएका छन्। उनले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्वाकांक्षा भन्दा सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी तथा अवसर प्रदान गर्ने वचन व्यक्त गरे।
