‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन’ संशोधनको तयारी, सरकारले सर्वसाधारणबाट सुझाव सङ्कलन गर्‍यो

काठमाडौं, १३ जेठ – सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सुझाव माग गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा मासुको परिभाषामा माछालाई पनि समावेश गर्दै पशु वधशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको मस्यौदामा कसुर अनुसार जरिवाना रकम पनि वृद्धि गर्दै न्यूनतम २५ हजारदेखि अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले करिब साढे दुई दशक पुरानो ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई वर्तमान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालासहित आम सर्वसाधारणबाट राय, सुझाव र पृष्ठपोषण माग गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ।

संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने उद्देश्य यस संशोधनको मुख्य अंश रहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ४४ अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने’ प्रत्येक उपभोक्ताको मौलिक हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले पशु वधशाला, मासु बिक्री केन्द्र र मासु पसलहरूको स्थापना तथा सुधारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रवर्द्धन गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।