राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले आगामी चलचित्र विधेयकले ‘अरेन्ज इकोनमी’लाई सहयोग पुर्याउनुपर्ने राय प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरिन्। उनले चलचित्रको स्पष्ट परिभाषा, वर्गीकरण र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पारदर्शी तथा योग्यताको मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने बताए। सांसद श्रेष्ठले विदेशी ओटीटी प्लेटफर्मका लागि फरक संरचना बनाउन र चलचित्रका दृश्यहरूमा अनावश्यक काँटछाँट गर्नु भन्दा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
काठमाडौं। पूर्व मिस नेपाल तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले ‘अरेन्ज इकोनमी’लाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले चलचित्र विधेयक बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्तुत चलचित्र विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा उनले आफ्नो धारणा राखिन्। उहाँले भन्नुभयो कि अब आउने चलचित्र कानुनले वर्तमान समस्यामात्र होइन भविष्यका चुनौतीहरूलाई पनि सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
‘अरेन्ज इकोनमीलाई सहयोग गर्ने कुरा अत्यन्त सकारात्मक छ,’ उहाँले बताइन्। उनले छ वुँदामा आफ्ना धारणा राखिन्। विधेयकमा चलचित्रको परिभाषा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। बजेट र अवधि अनुसार सर्ट फिल्म र फिचर फिल्म छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरिनुपर्छ भन्ने उनको विचार छ। ‘नत्र अनलाइन सामग्रीलाई पनि चलचित्र भन्नाले समस्या आउने सम्भावना छ,’ उनले थपिन्।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यता आधारित मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न सकिन्छ भन्ने उनको सुझाव छ। बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि न्यूनतम १५ वर्षको अनुभव भएका फिल्मकर्मीहरु मात्र नियुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट पारिन्। विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूको लागि अलग व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमसँग सहकार्य गरेर संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइन्।
चलचित्र जाँच समितिको अधिकार प्रयोगमा विवेकको आवश्यकता देखिए पनि, प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने फिल्महरूको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यसमा डिस्क्लेमर थप्न सकिन्छ। सबै दृश्यहरू काटछाँट गर्दा कथाको जिवन नै सकिन्छ। क्लासिफिकेशन र वर्गीकरणका विषयहरू पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्,’ उनले भनिन्। साथै सरकारले भार नपर्ने गरी चलचित्र विकास कोष (फिल्म फण्ड) बनाउन आवश्यक रहेको पनि व्याख्या गरिन्।
