जेन जी आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा ओली, लेखक र गुरुङलाई सजायका लागि नयाँ कानुन बनाउने सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले प्रेस नोटमार्फत विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएता पनि उनीहरूलाई सजाय दिने स्पष्ट व्यवस्था हालका प्रचलित कानुनमा नरहेको कारण नयाँ “पाश्चात्यदर्शी” कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। साथै, आन्दोलनमा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङको संलग्नता विषयमा थप अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र जेन जी आन्दोलनको छानबिनका लागि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की लगायतले प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका बेला र प्रदर्शनपछि दिएका अभिव्यक्तिहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।