आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना समावेश गर्न सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग रणनीतिक सडक र पुल कार्यक्रम मागेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले घुमाउरो तरिकाले योजना मागेर बजेटमा समावेश गर्न लागिरहेको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारले नीतिगत सुझाव नलिएर केवल योजना माग्नु सांसदहरूप्रति असम्मान भएको बताए। १३ जेठ, काठमाडौं। यस वर्ष पनि घुमाउरो तरिकाले बजेटमा ‘सांसद विकास कोष कार्यक्रम’ समावेश गरिने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वतयारी क्रममा सांसदहरूसँग निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना मागेर यसलाई बजेटमा राख्ने तयारीमा छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार सांसदहरूसँग योजना संकलन गर्ने कार्य तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालय (हालको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) ले गरेको हो। यसलाई अधिकारीहरूले जनता माग सुन्ने र समाधान गर्ने प्रक्रिया भनेका छन्। ‘जुन पार्टीबाट बाजीमार्फत निर्वाचित भए पनि जनता सांसदलाई आफ्नो माग सुनाउँछन्। जनताको आवश्यकता अनुसार योजना संकलन गरिएको हो,’ एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘यसलाई अन्यथा बुझ्नु उचित हुँदैन।’ यस योजनाअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूबाट तीन वटा रणनीतिक सडक र तीन वटा पुल योजना संकलित गरिएको छ। समानुपातिक सांसदहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा एउटा योजना संकलित छ। कति रकमको योजना दिनुपर्ने भन्ने सीमा तय गरिएको थिएन। सरकारले आग्रह अनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले ६ वटा योजना पेश गरेका छन्। ‘नयाँ र पुराना दुवै गरी ६ योजना बुझाएको छु,’ थकालीले भने, ‘अघिल्ला कार्यान्वयन भइरहेका र सुस्त परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको छु.’
पहिले सांसदको छनोटअनुसारका योजनामा रकम विनियोजन गर्ने चलन थियो। २०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वाधार विकास कोषको अवधारणा सुरुवात भयो। त्यसपछि नाम परिवर्तन गरी सांसद विकास कोष राखियो। समयक्रममा सांसदको मुख्य काम के हो भन्ने बहस सुरु भयो। सांसदले विकास योजना माग्ने होइन, कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्छ भनेर आलोचना भयो। त्यसपछि नाम फेरि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ राखियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड र प्रदेशमा ६ करोड रुपैयाँ दरले बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो। तर विकासको नाममा रकम कार्यकर्ताहरूमा बाँडेर दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना जारी रह्यो। अधिक आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ सालको बजेटबाट सांसद विकास कोष अन्तर्गत रकम हटाए र कार्यक्रम खारेज भयो। तर सांसदहरूको दबावपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०/८१ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष पुनः स्थापित गरे। महतले ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रमा ५-५ करोड रुपैयाँ छुट्याए। सोअनुसार २७५ सांसदका लागि १३ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको थियो। तर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन। संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। ६ भदौ २०८० मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले योजना आयोग, मन्त्रालयहरूको क्षेत्राधिकार र विकास अवधारणा, स्वार्थ टाढा गर्ने, सुशासन र जवाफदेहिताको मापदण्डमा ध्यान दिँदै कार्यक्रममा अन्तरिम रोक आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध संसद्मै प्रश्न उठ्यो। तत्कालीन सांसदहरू रमेश लेखक, श्यामकुमार घिमिरे, महेश बर्तौला, सूर्य थापा र अम्मरबहादुर थापाले मुद्दा खेप्नुपर्यो। अदालतविरुद्ध अस्विकार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भए पनि आर्थिक वर्षभित्र कुनै निर्णय भएन। अहिले पनि सांसदहरूले सांसद विकास कोषको माग जारी राखेका छन्। सर्वोच्चको आदेश पछि पनि योजना मागेर तिनीहरूलाई बजेट विनियोजन गरिँदै छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सांसदहरूसँग योजना मागेर बजेट तयार पारेका थिए। त्यतिबेला सांसदका लाखौंका योजनामा समेत बजेट छुट्याइएको थियो। यस पटक पनि त्यही शैलीमा सांसदहरूसँग योजना मागेर बजेटमा समावेश गरिँदैछ। तर योजनामा रकमको कुनै सीमा उल्लेख गरिएको छैन। प्रकाशशरण महतले २०८० सालमा कार्यविधि ल्याएर संघले ३ करोड, प्रदेशले १ करोडभन्दा माथिका, पालिका तहले १ करोडभन्दा कम रकमको योजना मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेका थिए। तर अहिलेसम्म यो लागू हुन सकेको छैन। अर्थात्, सांसदहरू अझै पनि विधायिकी भूमिकामा रहँदै योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा संलग्न छन्। सुशासनको सिद्धान्तविपरीत समाजशास्त्रका प्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरेका अनुसार दुई मुख्य कारणले सांसदलाई विकास कार्यमा जोड्दा यस्तो स्थिति कायम भएको हुन सक्छ। पहिलो, सांसदको मुख्य काम नीति निर्माण गर्नु हो भन्ने व्यापक जनचेतना छैन। जनता सडक बनाउने र विकास योजना ल्याउन चाहन्छन्। दोस्रो, यस्ता कार्यक्रमहरूमा करिब १०% प्रशासनिक खर्च हुन्थ्यो जसले कार्यकर्ता परिचालन गर्न मद्दत गर्थ्यो। सांसदले चयन गरेका योजनामा काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा पनि कार्यकर्तालाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए। ‘पहिले यस्ता कार्यक्रममार्फत सांसदहरूले ‘मैले विकास ल्याएँ’ भन्ने र कार्यकर्ता परिपोषण गर्ने दुवै काम गर्थे।’ तर यस्ता योजनाहरु निरन्तरता दिन खोज्नु गलत भएको घिमिरेको तर्क छ। ‘सांसदको काम कानून बनाउनु हो, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। चेक र ब्यालेन्समा काम गर्नु हो,’ उनले भने, ‘आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा फरक काम गर्नु सुशासनविपरीत हो। यो अभ्यास गलत छ।’ उनले यस्ता योजनाहरूको अन्त्य र सरकार तथा सांसदहरूलाई अघि बढ्न आग्रह गरे। हालको सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आएको हो। जेनजी आन्दोलनले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखेर आन्दोलन गरेको थियो। त्यसै निरन्तरता स्वरूप प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई तिहाइ बहुमतसहित बलियो शक्ति बनेको हो। रास्वपा संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेका छन्। यस बेला सरकारसँग नीतिगत सुधार गर्न कुनै बाधा छैन। डा. घिमिरे भन्छन्, ‘पुनः सांसदलाई योजना छनोट गर्ने अधिकार दिइयो भने यो सुशासनको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। यसलाई रोक्न सरकारले अगाडि नबढ्नु नै सुशासनतर्फको कदम हुनेछ।’ नीतिगत विषयमा विपक्षीको बेवास्ता बजेटका विषयमा व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूसँग योजना माग भए पनि सरकारले विपक्षी दलसँग सामूहिक छलफल गरेको छैन। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले भनिन्, ‘पहिले विपक्षी दलसँग औपचारिक छलफल हुन्थ्यो तर यस पटक त्यो भएन।’ उनले विपक्षीका सुझावले सरकारलाई फराकिलो रूपमा विषय बुझ्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन। ‘निर्णय सरकारले गर्ने तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्। व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन सांसदहरूसँग प्रदेशगत छलफलमा बसेका थिए। १६ चैतमा उनले कोशी र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँग, १७ चैतमा सुदूरपश्चिम, १८ चैतमा मधेस प्रदेश, २० चैतमा गण्डकी प्रदेश र २३ चैतमा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। २ वैशाखमा समानुपातिक सांसदहरूसँग पनि बसेर चालु र आगामी आर्थिक वर्षका प्राथमिकताका विषयमा सुझाव मागेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूलाई मुख्य रूपमा तीनटै कुरा अनुरोध गरेका थिए- पहिलो- यस वर्ष शासकीय सुधारमा सरकारको मुख्य जोड रहनेछ, त्यसरी सुझाव दिनुहोस्। दोस्रो- बजेट वितरणमा असमानता नहोस्, त्यसरी रणनीतिक योजना दिनुहोस्। तेस्रो- तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या भए समन्वय गर्न। सांसदहरूको योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले संकलन गरी प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गर्दै आएको छ। तर एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले बताएअनुसार यसरी लिइएका सुझाव र ‘केही योजना देऊ’ भनेर मागिएका योजनाले जनताको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। ‘हामीलाई नीतिगत छलफल चाहिन्छ, पूर्वाधारमा कसरी अघि बढ्ने, गेम चेन्जर योजना के हुन सक्छन् भनेर,’ उनले प्रश्न गरे। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतिकरणमा सरकारले कसरी काम गर्ने भनेर विपक्षीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।’ महरले भन्छन्, ‘सरकारले विपक्षीको पूरै बेवास्ता गरेको छ। ‘तीन सडक र तीन पुलको योजना ल्याऊ भनेको छ, के त्यत्ति नै हो हामी सांसद हुँदा ?’ उनले थपे, ‘निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याबारे सोधिएको छैन, केवल सडक कार्यक्रममा सीमित गर्नु सांसदको अपमान हो।
