परराष्ट्र मन्त्रीले एनआरएनए कानुनको मस्यौदामा व्यापक छलफल गर्ने योजना बनाएको घोषणा

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी मात्र संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताएका छन्। एशोसिएशन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) ले प्रस्तावित विधेयकका कतिपय बुँदाहरूलाई अव्यवहारिक भन्दै मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मन्त्री खनालले हाल सार्वजनिक गरिएको मस्यौदालाई “शून्य ड्राफ्ट” घोषणा गर्दै, संसद्मा पेश गर्नुअघि सबैको राय सुझाव लिइने स्पष्ट पारे। १४ जेठ, काठमाडौँ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले हाल छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सबै सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग व्यापक छलफल हुने बताएका छन्। एएनओ केन्द्रीय समितिका तर्फबाट उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्त नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले हाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा एक प्रकारले ‘शून्य ड्राफ्ट’ भएको जानकारी दिँदै त्यसमा सबै पक्षसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्र संसद्मा पेश गरिने बताए।

एएनओले उक्त ऐनको सार्वजनिक मस्यौदाका कतिपय बुँदाहरू अव्यवहारिक रहेको र विदेशिएका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न पर्याप्त नभएको भन्दै मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। एएनओको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले यस विधेयक सम्बन्धमा आफूले प्रश्नावली तयार गरेको बताउँदै संसद्मा प्रस्तुत गर्नु अघि यस विषयमा सरोकार भएका सबैसँग राय सुझाव लिइने आश्वासन दिए।

त्यस अवसरमा उपाध्यक्ष पन्तले प्रस्तावित कानुनले नेपाली पन र नेपाली मनलाई नेपालसँग दीर्घकालीन सेतुका रूपमा जोड्न सक्षम हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उक्त पत्रमा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिसम्बन्धी परिभाषामा संशोधन आवश्यक रहेको, तीन पुस्ताभित्र र बाहिरका विदेशिएका नेपालीलाई सम्बोधन गर्न मस्यौदामा व्यापक छलफल र परिमार्जन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा एएनओका महासचिव चूडामणि भट्टराई, बोर्ड अफ ट्रस्टी सदस्य बाबुकृष्ण कार्की, एएनओ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा लगायत थिए।