चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीबीच विवाद : प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको भर्ना मुद्दा

१४ वैशाख, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा प्रवेश परीक्षा नलिई विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बीचको विवाद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेको छ। आयोगका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार सीटीईभीटीले आफ्नै विनियमावली देखाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरे पनि आयोगले त्यसलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म र कानुनविपरीत कदमका रूपमा हेरेर थप कारबाहीको तयारी गरेको छ। ती पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरूले सबै प्रक्रिया सकिसकेको, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत विनियमअनुसार नै काम गरेको दाबी गरेका छन्। तर विनियमावलीले ऐनलाई काट्न सक्दैन। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन। आयोगले यसलाई सामान्य रूपमा लिदैन।’

सीटीईभीटीले पछिल्लो समय डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा बिना नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आयोगलाई आपत्ति छ। सरकारले मंगलबार आयोगको उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसपछि दुवै निकायबीच बुधबार लामो छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। आयोग पक्षले छलफलमा स्पष्ट रूपमा आयोगको कानुन र मापदण्डअनुसार मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अडान राखेको थियो, तर सीटीईभीटीले भने आफ्नो काम नियमसम्मत भएको दाबी गरेको थियो।

आयोग स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा सिटिभीटीलाई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगतमा भएका अनियमितता, पहुँचका आधारमा भर्ना, गुणस्तरहीन उत्पादन र राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको स्मरण गराइएको थियो। ‘यस्तै मनपरी रोक्न आयोग बनेको हो,’ ती अधिकारीले छलफलमा भनेका थिए, ‘हाम्रो छुट्टै नियम छ भनेर जथाभावी गर्ने छुट हुँदैन।’ ऐनमा प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो पटक भने यो व्यवस्था अनुसार आयोगको समन्वयन बिना नै भर्ना खोलियो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्री सीटीईभीटी नयाँ विनियमावली जारी गर्दै भर्ना खोल्न सहज बनाएका हुन्। सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरू हटाएपछि आयोग उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीविहीन थियो। त्यही बेला सिधै भर्ना खुलाइयो। ऐनअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएन।

२३ वैशाखमा मन्त्री पोखरेलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् परीक्षा सम्बन्धी विनियमावली २०७१ खारेज गरी २०८३ स्वीकृत गरेका थिए। तत्पश्चात सिटिभीटीले १ जेठमा चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तीन वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रमका लागि भर्ना सूचना जारी गरेको छ। उक्त निर्णय राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेको अनिवार्य कानुनी प्रक्रियालाई उल्लंघन गर्दै गरिएको हो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ को उपदफा (५) को खण्ड (ग) ले परिषद्अन्तर्गत सञ्चालन हुने प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया आयोगको समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री समक्ष पुगेको विवाद: दुवै निकायबीच सहमति नजुटेपछि बुधबार दिउँसो शिक्षा मन्त्रीसँग छलफल भएको थियो। आयोग र सीटीईभीटीका प्रतिनिधिहरू सहभागी छलफलमा शिक्षा मन्त्री स्वयं प्रवेश परीक्षा बिना भर्ना गर्ने विषयमा गम्भीर देखिएका थिए भन्ने स्रोतको दाबी छ। ‘आयोगको काम कर्तव्यको बारेमा शिक्षामन्त्रीलाई त्यति स्पष्ट रहेनछ। आयोगले बुझाएपछि उहाँले नै (शिक्षामन्त्री) प्रवेश परीक्षा नै नलिई चिकित्सा शिक्षामा भर्ना गर्ने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ?’ भन्दै प्रश्न उठाएको स्रोतले बताएका छन्।

सीटीईभीटी पक्षले आफ्नो विनियमावली प्रस्तुत गर्दै प्रक्रिया वैधानिक रहेको तर्क गरेको थियो। तर आयोग पक्षले फेरि पनि विनियमावलीले ऐन विस्थापित गर्न नसक्ने अडान दोहोर्‍याएको थियो। आयोगका अधिकारीले गल्ती स्वीकार गरेर जानुभन्दा सुधार गर्नुपर्ने दृष्टान्तसहित तर्क राखेका थिए। ‘घरको जग कमजोर छ भने माथि पेन्ट गरेर हुँदैन,’ ती अधिकारीले छलफलमा भनेका थिए, ‘चिकित्सा शिक्षाको बलियो जग भनेकै कमन इन्ट्रान्स र मेरिट सिस्टम हो। उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थी छनोट गर्ने प्रणाली बिना गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन सम्भव छैन।’

छलफलपछि शिक्षामन्त्री आयोगको तर्कमा केही हदसम्म सकारात्मक देखिएका छन् भन्ने स्रोतको दाबी छ। शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिएका थिए। विवाद गहिरिँदै गएपछि शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समेत परामर्श भएको स्रोतले जनाएको छ। ‘रातिसम्म शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ आयोग निकट स्रोतले भने, ‘ऐनलाई मिचेर जाने कुरा स्वीकार हुँदैन।’ आयोगले आगामी साताको बिहीबार (२१ जेठ) प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग उच्चस्तरीय बैठक बस्ने तयारी पनि गरेको छ। उक्त बैठकमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विवादित एजेन्डा, प्रवेश परीक्षा प्रणाली, मेरिट, निजी तथा सरकारी संस्थाको नियमन लगायत विषय उठाइने बताइएको छ।

आयोगको चेतावनी – ऐनभन्दा माथि कोही छैन: सीटीईभीटीअन्तर्गतका अधिकांश स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्लोमा कार्यक्रम एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने तह हुन्। त्यसैले उच्च जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई तत्काल आकर्षित गर्ने गरी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ऐनभन्दा तलको कानुन जस्तै नियमावली वा विनियमावलीले ऐनको मूल प्रावधान काट्न सक्दैन। चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यसको लागि आयोगले निश्चित मापदण्ड र बहुस्तरीय प्रक्रिया बनाएको हुन्छ। कुनै पनि शिक्षण संस्थाले स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि आफ्नो पूर्वाधार, शिक्षक, प्रयोगशाला, अस्पताल पहुँच, उपकरण र जनशक्तिको विवरणसहित ‘सेल्फ एप्राइजल फर्म’ बुझाउनुपर्छ। त्यसपछि आयोग वा आयोगको स्वीकृतिमा सीटीईभीटीले स्थलगत अनुगमन गर्छ। अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा मात्र आयोगको पूर्ण बैठकले कुन शिक्षण संस्थाले कति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने भन्ने ‘सिट निर्धारण’ गर्छ। यही निर्णयपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया खुलाउन पाइन्छ। तर यस वर्ष आयोगको पूर्ण बैठक बस्नुअघि नै सरकारले १९ वैशाख अध्यादेश ल्याएर आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा सहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्‍यो। आयोग नेतृत्वविहीन बनेको केही दिनमै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विनियमावली पारित गरियो र सीटीईभीटीले सिधै भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। मन्त्री पोखरेलले स्वीकृत गरेको विनियमावलीको विनियम-४ को उपविनियम (३) मा एसईई वा एसएलसीको प्राप्तांक वा जीपीएलाई आधार मानेर मात्र योग्यताको सूची प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा प्रवेश परीक्षा हुँदैन। जसले एसईईमा बढी जीपीए ल्यायो, उसैले अवसर पाउनेछ। प्रवेश परीक्षा हटेपछि प्रतिस्पर्धाको निष्पक्ष आधार कमजोर हुने र निजी शिक्षण संस्थाहरूले आफूअनुकूल विद्यार्थी चयन गर्न सक्ने आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरू बताउँछन्। सीटीईभीटीका अधिकारीहरू भने आफूहरूले नयाँ कार्यक्रम नथपेको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार गत वर्ष आयोगले निर्धारण गरेको कोटाकै आधारमा यस वर्ष भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

आयोगका स्रोतका अनुसार यो भर्ना प्रक्रिया मात्र नभई चिकित्सा शिक्षा प्रणालीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। ‘यदि प्रवेश परीक्षा प्रणाली कमजोर बनाइयो भने फेरि पुरानै विकृति फर्किन्छ,’ स्रोतले भने, ‘मेरिट समाप्त हुने, पहुँचवालाले अवसर कब्जा गर्ने र अन्ततः स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नै धराशायी हुने खतरा हुन्छ।’