समाचार सारांश सरकारले गत ३० वैशाखमा संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा कम गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। नयाँ मन्त्रालयले हाल साविककै शिक्षा मन्त्रालयको परिसरबाट आफ्नो लेटर हेडमा दैनिक प्रशासनिक काम सुरू गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयको छुट्टै बजेट प्रणाली लागू हुनेछ भने संगठन संरचनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको छ। १४ जेठ, काठमाडौं । गत ३० वैशाखमा प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम राख्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी तथा छरितो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्याउने निर्णय गरे। चार वटा मन्त्रालय घटाइँदै गर्दा ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ नामक नयाँ मन्त्रालय गठन गरिएको छ। प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै, साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि विभागलाई अलग गर्दै नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।
सुरुवातमा मन्त्रालय समायोजनको क्रममा नवप्रवर्तनसम्बन्धी मन्त्रालयको चर्चा थिएन। यस क्षेत्रमा लामो समय वकालत गर्दै आएका पूर्वशिक्षामन्त्री महावीर पुनले यसमा आपत्ति पनि जनाएका थिए। ‘सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा अहिलेको सरकारले विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा काम गर्ने संकेत स्पष्ट देखिएन,’ उनले आपत्ति व्यक्त गर्दै भने, ‘नवप्रवर्तनलाई उद्योग मन्त्रालयमा हाल्ने योजना देखिन्छ भने विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको अस्तित्व नै कमजोर बन्ने स्थिति देखिन्छ।’ त्यसबेलासम्म बाहिरी स्रोतहरूले मन्त्रालय गठनका कुनै संकेत दिएका थिएनन्। बरु सरकारले १७ वटा मन्त्रालयमा सीमित गर्ने योजना बनाइसकेको थियो। आलोचना बढेपछि सरकारले १८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ थप गर्यो। त्यसपछि आक्रोशित पूर्वमन्त्री महावीर पुनले खुसी प्रकट गरे। प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकहरूमा पनि उनले यो माग उठाएका थिए। त्यसैले आफूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएकोमा उनले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्।
सांसद पुनले गत ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमार्फत विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। उक्त पत्रमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि निरन्तर कुनै पनि शासक, सरकार वा नेताले विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिँदा देश आर्थिक रूपमा अत्यन्त गरिब भएको उल्लेख थियो। साथै, प्रतिभाशाली, सृजनशील र नवीन सोच भएका युवाहरूले देश गुमाइरहेकाले उद्यमी जन्म्न नसकेको र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको पनि पत्रमा उल्लेख थियो। सरकारले अन्ततः नवप्रवर्तनसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्यो, जुन अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै मातहतमा छ। शिक्षाबाट अलग भइ स्थापना भएको यस मन्त्रालयमा अहिले के हुँदैछ ? प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले आफ्नो छुट्टै लेटर हेडमा काम सुरु गरेको छ। साथै, साविकको खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्रालय संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। यसमा बोर्ड राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। ‘अहिलेसम्म मन्त्रालय भवनमा सारिएको छैन। साविकको खेलकुददेखि युवा मन्त्रालय श्रमतिर सर्ने र खेलकुद शिक्षातिर पूर्णरूपमा सरेपछि त्यस भवनमा नवप्रवर्तन मन्त्रालय आउनेछ,’ उनले भने, ‘भवनमा बोर्ड स्थापना गरिसकेका छौं तर बाँकी काम नसकिएकाले अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयकै संरचनामा रहेर काम भइरहेका छन्।’
साविकको विज्ञान–प्रविधि महाशाखाका सहसचिव शैलेसकुमार झालाको अनुसार पनि नयाँ मन्त्रालय अन्तर्गत दैनिक कामकाज शुरू भइसकेको छ। तर पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन भने केही समय लाग्नेछ। कारण – गत आर्थिक वर्षको बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै नाममा छुट्टाइएको थियो। नयाँ मन्त्रालयको बजेट छैन। त्यसैले साविककै बजेटबाट काम सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रालय सार्ने भनिएको भवन पूर्ण रूपमा खाली नभएकाले विज्ञान–प्रविधि महाशाखाका कर्मचारीहरू अझै शिक्षा मन्त्रालयकै परिसरमा कार्यरत छन्। ती कर्मचारीहरूले नयाँ मन्त्रालयको काम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले गर्दा दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानान्तरण प्रक्रिया जारी छ। विज्ञान–प्रविधिका दुवै महाशाखाले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अनुगमन, नीतिगत कार्य र दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू निरन्तर गरिरहेका छन्। ‘कुनै काम रोकेको छैन, सबै काम भइरहेको छ। साविकको स्थानमा बसेर नयाँ मन्त्रालयको लेटर हेडमा काम सुरु गरेका छौं,’ सहसचिव झाले बताए। चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयको बजेट प्रणालीबाट खर्च भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रालयको छुट्टै बजेट नरहे पनि काममा बाधा भने परेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफैंको बजेट प्रणाली लागू हुनेछ। अर्थ मन्त्रालय त्यसको तयारी गरिरहेको छ। मन्त्रालयको संगठन संरचना निर्धारण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को काम पनि जारी छ। यसले आवश्यक दरबन्दी, विभाग र शाखाहरूको संख्या निर्धारण गर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस प्रक्रियालाई सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। ‘ओएनएम फाइनल भएपछि र मन्त्रालय सचिव तोकिएपछि मन्त्रालय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनेछ। अहिले सचिव नभएकाले (मन्त्रालय विभाजन अघि नै सरुवा भएपछि रिक्त रहेको) अन्य कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन्,’ प्रवक्ता अर्यालले भने।
फोटोहरू : चन्द्र आले
