समाचार सारांश सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीका अधिकांश कार्यहरू तोकिएको समयभित्र कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। काठमाडौं उपत्यका सहित देशभरका सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास अदालतको आदेशले विवादास्पद बनेका छन्। नागरिक सेवा सुधारका लागि लागु गरिने डिजिटल प्रणाली, फाइल ट्र्याकिङ र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन कार्य अझै सुरु हुन सकेका छैनन्। १४ जेठ, काठमाडौं । सरकारको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक गरिएको सयबुँदे कार्यसूचीका अधिकांश कामहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सरकारले समयसीमा तोकी योजना सार्वजनिक गरेको थियो। दुई महिनाभित्र गरिएको कामहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश सूचीकृत कार्य तोकिएको म्यादभित्र पुरा हुन सकेको देखिँदैन। सबैभन्दा बढी छलफल र विवादको विषय सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्य रहेको छ। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर सरकारले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने कार्यमा लागेको थियो। तर अदालतको आदेशले काठमाडौंमा डोजर चल्न रोकिएपछि केही जिल्लाहरूमा मात्र निरन्तरता पाइरहेको छ। सरकारी सयबुँदे कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीवासीको डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। तथापि, बस्ती खाली गर्ने र लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको काम अझै जारी छ र पूरा भएको छैन। संघीय मन्त्रालय घटाएर १७ रहनेकार्यसूची कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकार बन्ने ३० दिनभित्र नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गर्ने भनिए पनि, तोकिएको म्याद पछाडि मात्र संशोधन गरिएको छ। यसैबीच सरकारले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालय विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ। उक्त निर्णय विरुद्ध सम्बद्ध पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अल्पकालीन आदेश प्राप्त भएको छ।
