आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै २२ देखि साढे २२ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्त:शुल्कसम्बन्धी कानूनमा व्यापक संशोधन गरी कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने र संघीय सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई ३० प्रतिशतले घटाउने तयारी गरिरहेको छ।
१५ जेठ, काठमाडौं। भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले त्यसभन्दा तीन देखि साढे तीन खर्ब बढी बजेट ल्याउने योजना बनाइरहेको स्रोतले जनाएको छ। अघिल्लो चुनावी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्बभन्दा थोरै निर्धारण गरेको थियो।
चालु आवको बजेटका आधारमा अद्यावधिक गरिएको मध्यकालीन खर्च संरचना (एमडीईएफ)ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २८ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने सुविधा दिएको थियो। तर विगत वर्षदेखि स्रोत समस्यालाई ध्यानमा राख्दै बजेट सीमा कम नै राखिएको थियो। यस वर्ष उपलब्ध ‘फिस्कल स्पेस’लाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा अर्थमन्त्री कार्यरत रहेको छ, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य राखेकोमा सरकारले १२ खर्ब ९८ अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को साढे ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी सीमा तोकेको छ। यससन्दर्भमा सरकारले ३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ।
