मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पश्चदर्शी कानुन कहिले बनाउन मिल्छ?

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतले “मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको” भन्दै उनीहरूलाई नयाँ “पश्चदर्शी” कानुन बनाई सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर आयोगले भनेजस्तै पुराना घटनामा कारबाही गर्नका लागि पश्चदर्शी कानुन बनाउन संविधानले उल्लेख गरेको छैन भने मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाएर बनाइए पनि पर्याप्त आधार नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

अपवादमा बन्नसक्ने कानुनका लागि बलियो आधार आयोगले देखाउन नसकेको हुँदा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले आयोगको सिफारिसमा ‘अध्ययन अधूरो छ’ बताएका छन्। आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित त्यतिबेलाका मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको तर उनीहरूलाई “सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नरहेको” भन्दै सजायका लागि “पश्चदर्शी” कानुन बनाउन सिफारिस गरेको हो।

तर पुराना घटनामा नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न नमिल्ने र त्यस्ता घटनाका लागि मुकद्दमा संवैधानिक नहुने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अपवादका लागि त्यस्तो कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आइसीसीपीआर) को धारा १५(२) मा छ भने पनि त्यसका लागि पर्याप्त आधार आयोगले उल्लेख गर्न सकेको छैन, अर्काे वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन्। आयोगले भनेको के हो? सरकारले बुधबार बुझेको आयोगको प्रतिवेदनले ‘प्रचलित कानुनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नदेखिएकाले दण्डहीनता अन्त्य गर्न नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने’ बताएका छन्।