सरकारले विभिन्न भौतिक मन्त्रालयहरू एकीकृत गरी गठन गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु ३ खर्ब २ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने र साउन महिनादेखि नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन वैकल्पिक विकास वित्त कोष सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार अनुमति दिने घोषणा पनि गरिएको छ।
१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका संरचनागत समस्यालाई हटाउँदै आक्रामक सुधारका कदम ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसले अवरोधमा परेको पूर्वाधार निर्माणलाई ‘टेकअफ’ गराउने अपेक्षा गरिएको छ। भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मर्ज गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नाममा शक्तिशाली निकाय गठन गरिएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट प्रदान गरेको छ, जसको रकम रु ३ खर्ब २ अर्बभन्दा माथि छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले कार्यगत सुधारमा तीव्रता ल्याउनेछ। यसले पूँजीगत खर्चको गति र तालमेलमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। खरिद प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ र स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता अपनाइनेछ। वैकल्पिक वित्त परिचालन गरिनेछ भने आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गर्दै तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने ‘मिशन मोड’मा काम गरिनेछ।
यसैगरी, सनसेट कानुन लागू गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। दीर्घकालिन ऐन/कानुनहरूले बढ्दै गएको समस्या समाधान गर्न निश्चित अवधिपछि स्वचालित समीक्षा वा स्वत: समाप्त हुने व्यवस्था गर्ने अवधारणा सनसेट कानुन हो। यसलाई संसद्मा पेश गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मोबिलाइजेसन पेस्की रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था ट्र्याकिङ गरी निगरानी गरिनेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार हाइब्रिड एनयूटी मोडेलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तीन महिनाभित्र तयार गरिनेछ। मध्यपूर्व युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीमा वृद्धि भएको मूल्यले निर्माण व्यवसायीलाई परेको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ।
यसअघि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निर्माण व्यवसायीहरू भोग्नुपर्ने चुनौतीहरू समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।
पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत मोडेल
यस पटकको बजेटले पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत मोडेलको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। विगतमा विकास मन्त्रालयहरू बीच समन्वय अभावका कारण कार्यशैलीमा समस्या देखिएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सडक, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र आर्थिक पहुँचजस्ता पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिनेछ। साथै यात्रा सुरक्षामा सुधार गर्दै सडकको स्तर उकासेर दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य पनि यसमा समावेश छ।
विकास र वातावरणबीच सामञ्जस्य
सरकारले अब विकास र वातावरणबीच रहेको द्वन्द्व हटाउने योजनासमेत अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ मा परिमार्जन गरिनेछ। स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वन क्षेत्रफल वा कटान हुने रुखको संख्या घटेको अवस्थामा पूरक मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। वन क्षेत्रको स्वीकृति र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाहरूलाई पनि सरलीकृत गरिने बजेटले जनाएको छ।
