अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रास्वपाको वाचापत्रका मुख्य विषयहरू समेट्नुभएको छ। सहकारीका समस्याग्रस्त बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारका सय कार्यसूची र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा उल्लेखित विषयहरू समेटिएका छन्। भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, सार्वजनिक संस्थान सुधार, स्टार्ट अप, लगायतका विषयहरू शुक्रबार प्रस्तुत बजेटमा पनि समावेश गरिएको छ।
सरकारको शासकीय सुधार र रास्वपाको वाचापत्रमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने उल्लेख थियो। भूमिहीन र सुकुमवासीको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्यसूची थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख गरिएको छ।
बजेटमा सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने कार्य उल्लेख गरिएको छ। रास्वपाको वाचापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता सुरु गर्ने प्रतिबद्धता थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सहकारीको विषय पनि समावेश गरिएको थियो। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचत सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ।
