निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क संकलन, अभिभावक र सञ्चालकहरूद्वारा विरोध

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूबाट सङ्कलन गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रहरूमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाइनेछ।’

सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा १६ अनुसार, शिक्षा समता शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरूबाट असुल्ने सबै प्रकारका शुल्कमा अनुसूची-७ बमोजिम लगाइने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारको शुल्कबाट सङ्कलित रकम गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ। स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि “निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था” भन्नाले तालीम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्ने संस्था बाहेक निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालय लगायत जुनसुकै प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने निकायलाई बुझिन्छ।’

निजी विद्यालयले लागू गरिएको समता शुल्कको विरोध गरेका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकहरूले यसलाई लागू गर्न नहुने भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। एनप्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भने, ‘समता शुल्क भन्दै निजी विद्यालयलाई अतिरिक्त भार थपिएको छ। प्रत्येक शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाउनु अभिभावकहरूका लागि अप्ठ्यारो बनाउने कुरा हो। यस प्रावधानको हामी कडा भत्र्सना गर्छौं।’ उनले यो शुल्कले शिक्षा क्षेत्रमा विकासको सट्टा जनताप्रति अन्याय हुने बताएका छन्।

अभिभावक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘शिक्षामा कर लगाउनु उचित होइन, आम्दानीमा कर लगाउनुपर्छ। शुल्क विद्यार्थी र अभिभावकहरूले तिर्छन्, पढ्न आउँदा कर लगाउनु स्वाभाविक हुँदैन।’ उनले थपे, ‘संविधानले नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले समता शुल्क लगाउन नहुने हो।’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले समता शुल्कलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘यो सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) जस्तै हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा विधि ल्याइनेछ।’