अमेरिका र इरानबीच प्रस्तावित ६० दिने युद्धविराम सम्झौतामा इरानका लागि ३०० अर्ब डलर बराबरको पुनर्निर्माण कोष र अमेरिकी लगानी समावेश गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले परमाणु कार्यक्रममा सहमतिमा नजिक पुगिएको दाबी गरेका छन्, तर इरानी विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। इरानी संसद्को सभामुख मोहम्मद बाघर गालिबाफले अमेरिकाले ठोस कदम नचालेसम्म इरानले कुनै सहुलियत नदिने बताएका छन्। १६ जेठ, काठमाडौं।
अमेरिका र इरानबीच प्रस्तावित ६० दिने युद्धविराम सम्झौताका सर्तहरूमा इरानका लागि ३०० अर्ब डलर अर्थात् ४०२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण कोष र अमेरिकी कम्पनीहरूको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार, एक इरानी अधिकारीले यसलाई पुनर्निर्माण कार्यक्रमको नाम दिएका छन्। अन्तिम सम्झौतापछि इरानलाई ठूलो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने वाचा गरिएको छ।
यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुवै पक्ष परमाणु कार्यक्रममा सहमतिको नजिक पुगेको दाबी गरेका छन्। ट्रम्पका अनुसार, सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत इरानले परमाणु हतियार बनाउने छैन र संवर्धित युरेनियम नष्ट गरिने छ। यसको बदलामा अमेरिका नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनेछ र होर्मुज स्ट्रेटमा जहाजहरू बिना कुनै टोल वा शुल्क आवतजावत गर्न पाउनेछन्।
इरानले ट्रम्पको दाबी अस्वीकार गर्यो। इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बजगाईंले ट्रम्पको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै हाल परमाणु विषयमा कुनै कुराकानी भैरहेको छैन भने ध्यान युद्ध अन्त्यमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे। इरानको फार्स न्युज एजेन्सीद्वारा उद्धृत स्रोतले सम्झौतामा परमाणु सामग्री नष्ट गर्ने कुनै सर्त नभएको बताएका छन्। इरानी संसद्को सभामुख मोहम्मद बाघर गालिबाफले तेहरानमा नभई काममा विश्वास राख्ने बताएका छन्। अमेरिकाले ठोस कदम नचालेसम्म इरानले कुनै सहुलियत नदिने उनले बताए। यसका साथै, इरानले ट्रम्पको अब्राहम सम्झौता मध्यपूर्वमा थोपर्ने प्रयासलाई पनि अस्वीकार गरेको छ। भारतका लागि इरानी राजदूत मोहम्मद फतहलीले विदेशी दबावमा भएको सम्झौता दीर्घकाल टिक्ने नदेखिएको बताएका छन्।
