राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब वृद्धि प्रक्रिया शुरु
समाचार संक्षेप सरकारले बजेट वक्तव्यका माध्यमबाट निजामती कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर रहने जानकारी गराउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले विशिष्ट र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तलब वृद्धिबारे काहीँदिनमै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। १७ जेठ, काठमाडौं। सरकारले शुक्रबारको बजेट वक्तव्यबाट निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा गर्यो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने जानकारी दिनु भयो। उहाँले थप्नुभयो, ‘कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु।’ बजेट वक्तव्य अनुसार, कर्मचारीहरूले हाल पाउने पाँच हजार रुपैयाँको महँगी भत्ता पनि निरन्तर पाउनेछन्। बजेट वक्तव्यसँगै सार्वजनिक सेवाका अन्य व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूको तलब पनि निजामती कर्मचारीहरूको अनुपातमा बढ्ने सम्भावना छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, शिक्षकहरू र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीका तलब निजामतीकै अनुपातमा वृद्धि हुने देखिएको छ।
सरकारले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आधारभूत तलब र अन्य सुविधाहरूको विस्तृत विवरण केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। यद्यपि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक पदाधिकारी र प्रदेश तहका पदाधिकारीहरूको तलब व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्टता छैन। विशिष्ट व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका लागि छुट्टै कानुनहरू रहेको हुनाले त्यसमा पनि समायोजन आवश्यक छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधाका लागि अलग कानुन रहेको छ भने संसदका पदाधिकारीहरू र न्यायाधीशहरूको लागि पनि अलग कानुन छ, जसमा सुविधाका सैद्धान्तिक पक्ष र तिनको अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले केही दिनमै विशिष्ट र अन्य निर्वाचित पदाधिकारीहरूको तलब तथा सुविधाबारे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा बुझाइने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरूको हकमा केही दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पठाइने प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नेछ र त्यसपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ।’
उनकाअनुसार, विगतमा कर्मचारीहरूको तलब बढेपछि त्यो अनुपातमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तलब पनि बढाउने प्रचलन हुन्थ्यो, तर यस पटक त्यो प्रक्रिया अझै सुरु नभएकोले उनीहरूको पारिश्रमिक कति र कसरी बढ्छ भन्ने निश्चित छैन। स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत निर्वाचित पदाधिकारीहरूको नियमित तलब हुँदैन। उनीहरूले तलबको सट्टा विभिन्न सुविधा पाउँछन्। वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले पनि नियमित पारिश्रमिक पाउँदैनन्। त्यसैले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिपछि सार्वजनिक पदमा रहेको निकायले पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधा अद्यावधिक गर्ने चलन छ।
संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सम्भावित तलब र सुविधा: यसका अतिरिक्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरूको लागि पनि विभिन्न सुविधा छन्, जुन पारिश्रमिकमा समावेश हुँदैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवास, सवारी, इन्धन, अतिथिसत्कारदेखि उपचार खर्च र निजी सचिवालयको सुविधा पनि दिइन्छ। मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि समान सुविधा दिएको छ। उनीहरूले पोसाक भत्तासमेत पाउँछन्। संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले पारिश्रमिक र बैठक भत्ता बाहेक बिजुली, धारा र सञ्चार सुविधा प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूले आ-आफ्नो ओहोदाअनुसार विभिन्न सुविधा पाउँछन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले पनि पारिश्रमिकबाहेक विभिन्न भत्ता र सुविधा प्राप्त गर्दछन्। भाडामा बस्ने न्यायाधीशहरूले वार्षिक रूपमा एकपटक आधा महिनाको घरमर्मत खर्चसमेत पाउँछन्। विदेश भ्रमण हुँदा यी पदाधिकारीहरूले विशेष भत्ता पाउँछन्, जसले भ्रमण भत्तामा ५० प्रतिशत थप हुने व्यवस्था छ।
