सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि २५६ वटा आयातित वस्तुमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो शुल्क लगाउनुको उद्देश्य आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने खालका वस्तुहरूको आयातलाई कम गर्नु रहेको बताए। आर्थिक विधेयक २०८३ अन्तर्गत दूधजन्य पदार्थ, कफी, चिया, मसला, बाँस र कोइला लगायतका वस्तुहरूमा यो अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन र संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर यी वस्तुहरूको आयातमा भन्सारपछिको मूल्यमा अतिरिक्त शुल्क लगाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक उत्पादन निरुत्साहित गर्ने वस्तुको आयात घटाउन भन्सार शुल्क लगाइएको दाबी गरेका छन्। उनले शुक्रबार आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि ५ देखि १५ प्रतिशतसम्मको थप कर लागू गरिएको जानकारी दिए।
बजेट मार्फत परिवर्तन गरिएको भन्सार दरलाई कानुनी रूप दिन ल्याइएको आर्थिक विधेयक अनुसार ४१ शीर्षक भित्र रहेका २५६ उपशीर्षक वस्तुहरूको आयातमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म भन्सार दर लागू गरिएको छ। सरकारले यसलाई ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क’को नाममा अतिरिक्त करको रूपमा लगाएको हो। यी वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन हुने भएमा मूल्यमा कुनै परिवर्तन नआउने बताइएको छ, तर आयातित वस्तुहरूका मूल्यमा भने वृद्धि हुनेछ।
सरकारले गाढा पारिएको वा चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ मिसाइएको दूध र तौलमा फ्याटको मात्रा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएको धुलो, दाना वा अन्य ठोस वस्तुहरूमा १० प्रतिशत भन्सारपछिको मूल्यमा शुल्क लगाएको छ। त्यस्तैगरी चिल्लो हटाइएको दूध, चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ, दूधबाट निकालिएको नौनी तथा अन्य फ्याट वा चिल्लो पदार्थ भएका वस्तुहरूमा पनि १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
