सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू गर्ने घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली पर्याप्त सशक्त नबनाइकन निजी अस्पतालका बिरामीमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले सरकारको यस निर्णयले अस्पतालहरूलाई कर असुल्ने एजेन्टको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। १७ जेठ, काठमाडौं।
देशभरका सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेका दर्जनौँ बिरामी निजी अस्पतालतर्फ मोडिन बाध्य छन्। यसको मुख्य कारण हो, आकस्मिक कक्षमा बेडको अभाव, लामो पर्खाई र झन्झटिलो सेवा। सस्तो र गुणस्तरयुक्त सेवा खोजेर आएका ती बिरामीहरू तत्काल जीवन जोगाउने उद्देश्यले निजी अस्पताल पुग्छन्। तर सरकारले निजीमा जान विवश भएका नागरिकमाथि उपचारको नाममा थप अतिरिक्त शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तारमा सहायता गर्न निजी क्षेत्रमा प्रदान गरिने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाइने।’
सरकारको यो अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव लागू गर्न तयार गरिएका विधेयकको दफा १७ मा स्वास्थ्य समता शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल हुने सबै सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशत दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाइने उल्लेख छ। यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने बताइएको छ। यसकारण, निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा सेवाको मूल्यमा थप ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
विशेषज्ञ चिकित्सक, प्रयोगशाला सेवा, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड लगायतका आधारभूत सुविधाहरू नियमित रूपमा उपलब्ध नभएको सरकारी अस्पतालमा नागरिकलाई थप कर तिर्न बाध्य बनाउनु न्यायोचित नहुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सनाले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र पर्ने र यसलाई करको दायरामा ल्याउनु गलत अभ्यास भएको बताए। स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यमा सहमत भए पनि त्यसका लागि रोजिएको कर प्रणाली गलत भएको डा. पाण्डेका विज्ञहरूले चर्चा गरेका छन्।
