बजेट कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ : चेम्बरको भनाइ

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नयाँ बजेटको स्वागत गर्दै व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने र करको दर घटाउने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमका रूपमा उल्लेख गरेको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थहरूको भन्सार दर कटौती र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने घोषणालाई पनि चेम्बरले स्वागतयोग्य ठहराएको छ। तर, निजी शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थामा कर वृद्धि तथा विद्युतीय सवारीसाधन र सुनचाँदीमा भन्सार महसुल बढाइएमा चेम्बरले असहमति जनाएको छ। १७ जेठ, काठमाडौं।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई समग्रमा केही महत्त्वाकांक्षी तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। चेम्बरले व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको र अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारेको निर्णयलाई स्वागतयोग्य भनेको छ।

चेम्बरले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सार दर कायम गर्नु, भन्सार दरका तह घटाउनु र ३६० वस्तुहरूमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गर्नु कर प्रणाली सहज बनाउन महत्वपूर्ण कदम भएको व्याख्या गरेको छ। बजेटमा प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपछि हुने अस्वेच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्नु नलाग्ने व्यवस्था र सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्यता दिने निर्णयलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भन्दछ।

यद्यपि, चेम्बरले बजेटका केही व्यवस्थाहरू निजी क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था र विद्युतीय सवारीसाधनमा थप कर तथा शुल्क वृद्धि गर्दा स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायात प्रवर्द्धनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने बताए। चेम्बरले बजेटका यी सकारात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, कर प्रणाली सरल पार्नु, उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धिसहित समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।