प्रधानमन्त्रीले नेपालको पनि भारतको भूभाग मिचेको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमालेका सचिव डा. राजन भट्टराईले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतले औपचारिक रूपमा नेपालले आफ्नो भूमि मिचेको दाबी नगरेको भट्टराईले बताउनुभयो। नेपाल-भारत सीमा विवादमा बेलायतलाई तेस्रो पक्षका रूपमा समावेश गर्दा समस्या झन् जटिल हुने उहाँको भनाइ छ। १६ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्तिपछि राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो हलचल भएको छ। विपक्षी दलहरूले तथ्य सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत माग गरेका छन्। सीमाविद्हरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत भएको बताएका छन्। यसै विषयमा नेपाल-भारतबीचका सीमा विवादको अध्ययन गर्न गठित ईमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) का सदस्य र नेकपा एमालेका सचिव डा. राजन भट्टराईसँग गरिएको छोटो कुराकानीः प्रधानमन्त्रीले भने– भारतको भूमि नेपालले पनि मिचेको छ। यस विषयमा तपाईंको धारणा के छ? म लगभग चिन्दछु कि भारतले आजसम्म औपचारिक रूपमा नेपालले आफ्नो भूभाग मिचेको दाबी गरेको छैन। हामीले ईपीजीको तर्फबाट दुई वर्षसम्म भारतीय पक्षसँग नेपाल–भारत विवादका विभिन्न पक्ष र सम्बन्धित सबै आयामहरूमा छलफल गर्यौं। सीमा सम्बन्धित विषयमा पनि सामना भयो। त्यस क्रममा जब हाम्रो भूभाग मिचिएको कुरा उठाउँदा पनि भारतीय पक्षले हामीले (नेपालले) भूभाग मिच्यौं भनेर कहिल्यै भनेको थिएन। आज अचानक प्रधानमन्त्रीले कुन कागजात हेरेर, कुन भूभाग मिचिएको ठानेर संसदको रोस्टरमबाट अरुको भूमि हामीले मिच्यौं भनेर स्वीकार गर्नु मलाई धेरै आश्चर्य र अचम्म लाग्नुपर्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा, यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। हामीलाई थाहा छ, मिचिएका भूभाग फिर्ता पाउन पटकपटक संवाद तथा द्विपक्षीय वार्ता टोलीहरू गठन गर्दै आएका छौं। तर समस्या समाधान भएका छैनन्, बरु झन् जटिल बन्ने अवस्था छ। यस्तो नाजुक समयमा प्रधानमन्त्रीले यसरी संवेदनशील विषयसम्बन्धी हल्का अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त थिएन। तेस्रो कुरा, उहाँले यस विषयमा इंग्ल्यान्ड अर्थात् युनाइटेड किंगडमसँग पनि कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो। इतिहास हेर्दा भारत र बंगलादेशले सन् २०१४ मा सीमा विवाद र गंगा नदीसम्बन्धी विवादको समझदारी हुँदा बेलायतलाई बोलाएको थिएन। भारत र चीनबीचको सीमा विवाद – जुन म्याकमोहन लाइनसँग सम्बन्धित छ र ब्रिटिशकालीन सन्धिबाट उत्पन्न भएको छ – त्यसमावा बेलायतलाई तेस्रो पक्षको रूपमा ल्याइएको छैन। भारत र चीन आफैं संवाद गरिरहेका छन्, यद्यपि अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। त्यसैले नेपालको मामलामा तेस्रो पक्षलाई ल्याउनु समाधान होइन, समस्या झन् जटिल बनाउने हो। भारतले हाम्रो सीमा मिचेको कहीँ भनेको छैन तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनेको छ ? भारतले औपचारिक संवाद वा कूटनीतिक तहमा आजसम्म नेपालले भूभाग मिचेको कुरा स्पष्ट रूपमा कहिल्यै बताएका छैनन्। हाम्रो ईपीजी संवादमा पनि यस्तो विषय उठेको थिएन। उहाँहरूले हामीलाई यसबारे कहिलो छलफलमा पनि नबोलाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि अब के हुन्छ? अब नयाँ जटिलता थपिएको छ। हामी फिर्ता पाउनुपर्ने भूभाग फिर्ता गर्न भारतसँग संवाद गर्दैछौं, तर जब प्रधानमन्त्रीले भारतले पनि हाम्रो भूमि मिचेको बताएका छन्, जुन कुरा भारतले कहिल्यै औपचारिक रूपमा दाबी गरेको थिएन, यसले भारतलाई पनि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने अवसर दिनेछ। यसले समस्या समाधानको बाटो बन्द हुन्छ, बरु अझ नयाँ विवाद खडा गर्ने सम्भावना छ। राष्ट्रियताको मामलामा भूभागको सबैभन्दा ठूलो अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको खण्डमा नेपालको राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता र क्षेत्रीय सुरक्षामा संकट आउँछ। यसको सुधार कसरी सम्भव छ? प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्छ कि कुन भूभागको बारेमा भनेका हुन् र कुन दस्तावेजको आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। यति संवेदनशील विषयमा प्रष्टता आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीले गलत बोलेको स्पष्ट छ? म पूर्ण विश्वस्त छु – यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्दैन।
