दलित सरोकार मञ्च र नेपाल राउत मेहतर उत्थान केन्द्रको अध्ययनले मधेस र कोशी प्रदेशका मेहतर समुदाय चरम आर्थिक अस्थिरता र विभेदमा रहेको देखाएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ ले तल्लो तहका सरसफाइ पदलाई करारमा राख्ने प्रस्ताव गर्दा रैथाने मेहतर समुदाय प्रशासनिक सेवाबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका स्थायी सरसफाइ पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा र फितलो नीतिका कारण परम्परागत मेहतर समुदायको प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य छ। नेपाली समाज र इतिहासले मेहतर समुदायलाई लामो समयसम्म बाध्यकारी र खेदजनक पेशा मात्र सरसफाइमा सीमित राखेको छ।
पुस्तौंदेखि सरसफाइ नै उनीहरूको पहिचान र पेशा बनेको छ। तथापि, जब सरकारले विशेषगरी सुरक्षा निकायहरूले (जस्तै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना) सरसफाइ पदका लागि कोटा छुट्ट्याए, तत्कालीन परम्परागत मेहतर समुदायलाई समेत ती कोटामा समावेश गरिएको छैन, र उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। आज मेहतर समुदाय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दोहोरो समस्यासँग जुधिरहेको छ। एक त राज्यको निजामती सेवामा उनीहरूको उपस्थिति नगण्य छ, अर्को त उनीहरू जस पेशामा प्रखर दक्ष र अनुभव भएका हुन्, त्यही सरसफाइको कोटामा पनि अन्य समुदायले कब्जा गर्दै गएको छ।
यसले समावेशीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार मात्र होइन, परम्परागत श्रमबाट समेत मेहतरलाई वञ्चित गरी उनीहरूलाई सामाजिक रूपमा धेरै टाढा धकेलिएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ संसद्मा दर्ता भएर सुझावका लागि सार्वजनिक छ। दलित भित्र सबभन्दा समाजिक र राजनीतिक रूपमा वञ्चित परम्परागत मेहतर समुदायको दृष्टिले यो विधेयकलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्नु जरूरी छ। यो बहस केवल सचिवालयमा सीट सुरक्षित गर्ने विषय मात्र होइन, बरु पुस्तौँदेखि श्रम शोषणमा परेको एउटा समुदायलाई राज्यले न्याय दिन्छ कि दिंदैन भन्ने ठूलो परीक्षा पनि हो।
