नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी विवाद: ‘तेस्रो पक्षको भूमिका छैन’ भन्ने दिल्लीको अभिव्यक्तिको अर्थ के हो?

भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी विषयमा पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिंदै यस मामिलामा तेस्रो पक्षको भूमिका नरहेको बताएका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गत आइतवार संसद्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ’नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने आशयमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। यस विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रणालीगत जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भनेका थिए, “…भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा कतिपय ठाउँमा मिचेको रहेछ…” प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति नेपालमा भइरहेको प्रचण्ड विरोधका बीच भारतको विदेश मन्त्रालयले यसको अस्वीकृति जनाउन नपर्ने कारण उल्लेख गरेका छन्, यी विषयमा लामो समयदेखि टिप्पणी गर्दै आएका पत्रकार युवराज घिमिरेले। “दुवै देशले सिद्धान्तमा सहमति जनाएर अघि बढेका कारण असहमति देखिनु हुँदैन,” पूर्व प्रधान सम्पादक घिमिरेले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारतको भारतीय जनता पार्टीको निम्तोलाई स्वीकार्दै दिल्ली भ्रमणमा थिए। दिल्लीमा भारतको विदेश मन्त्रालयले सीमा विवादसम्बन्धी आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नेपाल-भारतबीच सीमा विवादहरू द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने भएकाले यसमा तेस्रो पक्षले कुनै भूमिका राख्दैनन् भनी जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो पटक संसद्मा भाषणमा भारत-नेपाल सीमा विवाद समाधानमा युकेको सम्भावित भूमिका हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यथापि, यस विवादले उत्पन्न विवादको पछि जारी परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उक्त अभिव्यक्तिमा ’दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण’ र ’सीमा पारको कब्जा’संग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले प्रधानमन्त्री शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको अध्ययन गरेका छन्। “भारत-नेपाल सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत भाग पहिल्यै तोकिएको छ। तर केही क्षेत्रमा समाधान बाँकी रहेको छ,” जयसवालले भने। “गण्डकी नदीको बहावमा भएका परिवर्तनका कारण यस्ता परिस्थितिहरू देखिएका हुन्। साथै निर्धारण गरिएका सीमाकार्भागहरूमा पनि कब्जा र दशगजाको अतिक्रमण सम्बन्धी विषयहरू छन्, जसलाई संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ।” सबै सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सञ्चालनमा छन् र यस मामिलामा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।

पत्रकार घिमिरे भन्छन्, “सीमा विवादमा पहिले नै सहमति भएका विषयले तेस्रो पक्षलाई समेट्ने कुरा छैन। तर सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्टीकरण दिए भने यसले सहयोग गर्छ।” सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद सम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिमा आफू अचम्मित भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। “प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सीमा विवादमा नेपालले मिचेको भए पनि आफू अचम्मित भएको बताएका हुन्,” पोखरेलले भने। तर पत्रकार घिमिरे भन्छन् कि संवेदनशील विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ। “प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ प्रष्ट पार्न आवश्यक छ किनभने यो विषय नेपालमात्रको होइन, नेपाल र भारत बीचको सीमा सम्बन्धि विषय हो र समय समयमा सीमा विवाद टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने दिल्ली भ्रमणमा रहेको बेला दुई देशबीच सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशा दिन प्रयास हुने व्याख्या पत्रकार घिमिरेले गरेका छन्। “दुवै देशबीचका विभिन्न सम्बन्धका पक्षमा छलफल हुने उपयुक्त फोरम हो। दुवै देशका सरकारी तहहरूले आवधिक विवाद समाधान गर्दै आएका छन्,” उनले भने। रवि लामिछाने भारतीय जनता पार्टीको निम्तोमा सोमबार दिल्ली पुगेका थिए र मंगलबार पार्टी अध्यक्ष नीतिन नवीन र विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्ताका बारेमा भाजपा अध्यक्ष नीतिन र विदेशमन्त्री जयशङ्करले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन्। विदेशमन्त्री जयशङ्करले छलफलहरू दुवै देशबीचको विकास साझेदारी र जनता सम्बन्ध केन्द्रित रहेको र त्यसले दुई देशलाई समृद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। भाजपा अध्यक्ष नीतिन नवीनले लामिछाने र प्रतिनिधिमण्डललाई पार्टी मुख्यालयमा स्वागत गर्न पाउँदा धेरै खुशी व्यक्त गरेका छन्। “भाजपा र रास्वपाबीच सम्बन्ध र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने विषयमा सार्थक छलफल भयो,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।