सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हरित युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। हरित युरिया उत्पादनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने र उत्पादित मल सरकारले खरिद गर्ने नीति लिएको छ। ऊर्जा विज्ञहरूले भनेका छन् कि विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य काम विद्युत् सेवा हो, त्यसैले मल उत्पादनमा संलग्न हुनु हुँदैन। १९ जेठ, काठमाडौं। नेपालमा रासायनिक मलको अभाव समाधान गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘कम्पनी मोडेल’मा ‘हरित युरिया’ मल उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो। आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा हरित युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न उत्पादित मलको खरिद ग्यारेन्टी (पीपीए) गर्ने र सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो। प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अम्सुकिरण शाहीका अनुसार हाइड्रोजनलाई छुट्याएर हरित युरिया बनाउन लागिएको हो। विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा रहेको हरित हाइड्रोजन नेपालमा समेत बजेटमा समावेश भएपछि चासो बढेको छ। सरकारले यस विषयमा ३ वटा अध्ययन गरिसकेको छ। अध्ययनले नेपालमा हरित युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने देखाएको थियो। यसै आधारमा यो प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले पहिलोपटक बजेटमा समावेश गरेको हो।
सुरुमा उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबीच छलफल भएको थियो। छलफलपछि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। त्यसका लागि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई केन्द्रमा राखिएको थियो। सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने वायुलाई फ्युजन गरेर युरिया मल बनाउने योजना छ। तर, हाल उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द अवस्थामा छ। सरकारले यसलाई सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सोही आधारमा उक्त उद्योगबाट निस्कने वेस्ट ग्यासबाट हरित युरिया मल बनाउने योजना रहेको शाहीले बताएका छन्।
हरित युरिया सामान्यतया रासायनिक मल उत्पादन गर्दा प्राकृतिक ग्यास वा कोइला जस्ता जिवाश्म इन्धन प्रयोग गरिन्छ, जसले वातावरणमा कार्बन उत्सर्जन बढाउँछ। तर, नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलविद्युत् प्रयोग गरी पानीबाट हाइड्रोजन अलग गरेर बनाइने मल नै हरित युरिया हो। यो पूर्ण रूपमा वातावरणमैत्री हुनुका साथै स्वदेशी कच्चापदार्थ (बिजुली र पानी) मा आधारित हुने शाहीले बताए। हरित युरिया उत्पादनका लागि मुख्य तीन वटा कच्चापदार्थ आवश्यक पर्छन्: विद्युत्, पानी र कार्बनडाइअक्साइड (CO₂)। सुरुमा बिजुली प्रयोग गरी पानी (H₂O) लाई विच्छेदन गरेर हाइड्रोजन ग्यास निकालिन्छ। त्यसपछि हावाबाट नाइट्रोजन र निकालिएको हाइड्रोजन मिसाएर अमोनिया तयार पारिन्छ। अमोनियामा कार्बनडाइअक्साइड मिसाएपछि ठोस युरिया मल बन्ने शाहीले बताए।
नेपालमा कार्बनडाइअक्साइडका लागि उदयपुर सिमेन्ट जस्ता उद्योगबाट निस्कने धुवा (वेस्ट ग्यास) लाई ‘क्याप्चर’ गरेर प्रयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ। ‘सिमेन्ट उद्योगबाट विशाल मात्रामा CO₂ निस्किरहेको हुन्छ, त्यसलाई उपयोग गर्दा प्रदूषण कम हुन्छ र सस्तोमा मल उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ शाहीले भने। बजेटमा उल्लेख भएअनुसार निजी क्षेत्रलाई यस उद्योगमा लगानी ल्याउन सरकार विशेष सुविधा दिनेछ। प्राधिकरणले सहुलियत दरमा बिजुली दिने र सोही आधारमा तत्काल परीक्षणका रूपमा हरित युरिया मल उत्पादन गर्ने योजना अघि बढाउने छ। ‘५ रुपैयाँमा बत्ती दिएर नेपालमै ठूलो मात्रामा युरिया उत्पादन गर्ने क्षमता हामीसँग छ,’ शाहीले भने।
नेपालमा कत्तिको सम्भव छ? नेपालमा यसको प्राविधिक अध्ययन काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ। हाल साढे दुई मेगावाट क्षमताको पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने तयारी छ। वर्षायाममा बढी हुने बिजुलीलाई मल उत्पादनमा प्रयोग गर्दा विद्युत् खेर नजाने शाहीले बताए। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिरहेका छन्। छिमेकी भारतमा पनि विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत ग्रिन हाइड्रोजन विभाग बनाएर काम भइरहेको छ। सम्भावना हुँदाहुँदै केही कानुनी र प्राविधिक चुनौती बाँकी नै रहेका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य शाहीका अनुसार हाइड्रोजनको गुणस्तर जाँच गर्ने र यसलाई नियमन गर्ने ‘नियामक निकाय’ नेपालमा अहिलेसम्म छैन। हाइड्रोजन ग्यास अत्यन्त प्रज्वलनशील हुने भएकाले यसको सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रणमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने पनि छ।
नेपालले वार्षिक अत्यधिक रकम आयात गरी रासायनिक मल उपभोग गर्दै आएको छ। सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको हरित युरिया अवधारणा सफल भए नेपाल मलमा मात्र नभई जलविद्युत् उपभोगमा पनि नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा छ। प्राधिकरणले यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। विज्ञको प्रश्न – प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्ने कि मल बनाउने? सरकारको उक्त योजनालाई विज्ञहरूले अनौठो भनेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणको काम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण रहेको असंगत मल उत्पादनमा लाग्न नहुने तर्क उनीहरूले गरेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले प्राधिकरणको काम मल बनाउने हो कि विद्युत्सँग सम्बन्धित हो भनेर प्रश्न उठाएका छन्। ‘विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग मिलेर हरित युरिया मल बनाउने भनेको छ, तर प्राधिकरणको काम के हो? विद्युत्सँग सम्बन्धित सेवा दिने र विद्युत् उत्पादन गर्ने हो। त्यसमाथि ध्यान दिनुपर्छ। त्यसलाई उपयोगमा ल्याएर कसरी विशेष बनाउन सकिन्छ, त्यसमा काम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले मल बनाउने कुरा आउंदा यो पुनर्संरचनाको योजना संग मेल खाँदैन।’ एकातिर प्राधिकरणलाई ३ वटा कम्पनीमा विभाजन गर्ने योजना छ भने अर्कातिर मल उत्पादन गर्ने विषय आफ्नै विरोधाभास बोकेको छ, उनी भन्छन्। ‘पुनर्संरचनाले गर्दा प्राधिकरण नै टुक्रिने अवस्था आउँछ, त्यतिखेर मल बनाउन कसरी सम्भव? किन प्राधिकरणले मल बनाउनु पर्छ, यो काम निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन र?’ उनले प्रश्न गरे। विद्युत् सेवा दिनेमध्ये प्राधिकरणलाई मल बनाउन लगाउनु कहाँबाट कसरी भयो भन्ने विषय गम्भीर रहेको उनले बताए।
