समाचार सारांश सरकारले संघीय तहमा बोझिलो र अनुत्पादक ५५ वटा सरकारी निकायहरू खारेज, एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना गर्ने योजना ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव किरण शर्माको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमबाट राज्यलाई करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्त गरेका छन्। २० जेठ, काठमाडौं। सरकारले संघीय तहमा बोझिलो र अनुत्पादक ठहरिएका विभिन्न ५५ सरकारी निकायहरूलाई खारेज, एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना गर्न लागिएको छ। सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार २५ निकाय खारेज हुनेछन्, ६ निकायहरू एकीकृत हुनेछन् भने ६ निकायहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा १८ निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने तयारी रहेको छ। सरकारले खारेजी, एकीकरण, हस्तान्तरण र पुनर्संरचना गर्ने योजना बनाएको हो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको केहि अंश कार्यान्वयन भइसकेको छ भने अन्य चरणमा छ। गत शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सचिव शर्माको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको बोझिलो संरचनालाई चुस्त बनाइने उद्घोष गरेका थिए। उनका अनुसार अब ३१ निकाय खारेज हुनेछ, ६ निकाय गाभिने र ६ निकाय प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। यस कदमबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। “त्यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको छ,” उनले भने, “सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतका निकायहरूमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नेछन्।”
