कर्णाली प्रदेशस्तरीय दलित कार्यपालिका सदस्यहरूको भेलाले सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीसमक्ष ११ बुँदे माग तथा सुझावपत्र पेस गरेको छ। स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघ नेपालको आयोजनामा विरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायका लागि विशेष प्रबन्ध मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
भेलाले लिलमती विकको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश तदर्थ समिति चयन गरेको छ। प्रमुख अतिथि मन्त्री भण्डारीले दलित समुदायका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार निरन्तर लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले दलित समुदायको अधिकार र विकासको यस अभियानमा प्रदेश सरकारले पूर्ण सहकार्य गर्ने स्पष्ट पारे।
संविधानसभा सदस्य एवं पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले संविधान निर्माणका क्रममा दलित र दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि आफूले खेलेको भूमिका स्मरण गराइन्। ११ बुँदे मागपत्रमा कर्णाली प्रदेशमा दलितमैत्री बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन गरी पूर्ण निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुका साथै उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ।
भेलाले २१ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ, जसको सहसंयोजकमा मोहन सुनार र ज्ञानसिङ विक रहेका छन्। संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक विश्वकर्माले यो अभियानलाई सातै प्रदेशमा पुर्याएर दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई दलितमैत्री नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न प्रशिक्षित गरिने जानकारी दिए।
