अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा कर दर संशोधन गर्न संसद् सचिवालयमा दबाब दिँदै त्रुटि सुधार पत्र दर्ता गराएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक संशोधन गरी विद्युतीय सवारीको सडक दस्तूर, सिनेमा हलको आयकर र शिक्षण शुल्क सम्बन्धी कर दरहरू परिवर्तन गरेका छन्। बजेट मामिलाका विज्ञहरूले संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रिया विपरीत सरकारले आफूअनुकूल संशोधन गरेको भन्दै गम्भीर त्रुटि औंल्याएका छन्। २१ जेठ, काठमाडौं।
संसद् छल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनमानी रूपमा कर दरमा गरेको संशोधनलाई वैध बनाउने उद्देश्यले संसद्मा दर्ता गरिएको ‘त्रुटि सुधार’ पत्रको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ। संसद्मा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्कै पूर्ण बैठक वा समितिले मात्र संशोधन गर्न सक्ने संसदीय नियम र अभ्यास छ। तर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरेका संशोधनलाई स्वीकृति दिलाउन संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधार सम्बन्धी पत्र पठाएका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले पठाएको त्रुटि सुधार पत्र १७ जेठमा प्राप्त भएको थियो। तर संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने भएकाले सचिवालयका कर्मचारीले उक्त पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले मिडियामा समाचार उठेपछि मन्त्री वाग्लेले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउन दबाब दिएका थिए भन्ने संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी गराएको छ।
अर्थमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यो अनुसार चलाउन दिने हो भने विधेयक संसद्मा पेश र पारित हुनुको अर्थ नै रहँदैन, ती पूर्वप्रशासकहरूले बताएका छन्। ‘१५ जेठमै बजेट ल्याएर लागू हुने कर दरलाई मनखुशी परिवर्तन गर्न हुँदैन,’ उनले थपे। सामान्यतया बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयकहरू सरकारले संसद्मा पेश गरिएकै स्वरूप पारित गर्ने चलन रहेको छ र ‘एक-एक शब्दसमेत’ परिवर्तन नगर्ने प्रथा छ।
