वैदेशिक रोजगार विभागको चेतावनी: पुराना उजुरी चाँडो समाधान नगरे म्यानपावर व्यवसायीलाई कडा कारबाही

वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रमिकका पुराना उजुरी तथा निवेदनहरू चाँडै समाधान गर्ने निर्देश दिएको छ। उजुरी नसल्झाउने र अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ। विभागले विगतका मिलापत्र तथा सम्झौताहरू अनुरूप दायित्व पुरा नगर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई कारबाही गरिने जनाएको छ। २१ जेठ, काठमाडौं।

वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायी विरुद्ध परेका पुराना उजुरी तथा निवेदनहरू छिटो समाधान गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको, विभिन्न समस्यामा परेका वा विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूले दर्ता गराएका उजुरी र निवेदनहरू चाँडै टुंग्याउन सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसायीलाई विभागले निर्देशन दिएको हो। विभागले एक सूचना जारी गर्दै राहत तथा उद्धार शाखामा दर्ता भएका उजुरी/निवेदन र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार हकविपरित गतिविधिबारे प्राप्त गुनासाहरू फर्छ्योट गर्ने जिम्मेवारी म्यानपावर व्यवसायीलाई नै भएको जनाएको छ।

विभागमा दर्ता भएका उजुरी तथा निवेदनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गरी पीडित श्रमिकका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार, सम्पर्क र निर्देशन दिइए पनि अद्यापि सन्तोषजनक समाधान नभएको पाइएको छ। श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राख्दै विभागले विचाराधीन सबै उजुरी तथा निवेदन अनिवार्य रूपमा फर्छ्योट गर्न सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरेको छ। साथै, उजुरी फर्छ्योट नगर्ने र अटेर गर्ने संस्थाहरूविरुद्ध वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३६ र ५७ अनुसार कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ।

विभागले कानुनी दायित्व पुरा गरेर श्रमिकका समस्याहरू समाधान गर्न सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई सक्रिय हुन अनुरोध गरेको छ। दफा ३६ अनुसार रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिएबमोजिम सर्तहरू पुरा नगरेका खण्डमा कामदार वा तिनका प्रतिनिधिले प्रमाणसहित विभागमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता उजुरीमा आवश्यक अनुसन्धान गरेर वैदेशिक रोजगारी जान जाँदै गरेको सम्पूर्ण खर्चको क्षतिपूर्ति म्यानपावरबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ५७ अन्तर्गत इजाजतपत्रधारी कुनै गल्ती गरेमा त्यस गल्ती गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीको पहिचान भएमा तिनको दोष प्रमाणित गरी सजाय गरिने र पहिचान नभएमा फर्म, कम्पनी वा संस्था प्रमुखलाई सजाय गरिने प्रावधान छ। विभागले विगतमा श्रमिकसँग मिलापत्र गरी सम्झौता गरेको भए पनि समस्या समाधान नगरेका विरुद्ध कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।