वैदेशिक रोजगार पीडितहरूको न्याय पहुँचका लागि प्रो-बोनो कानुनी सेवालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग

२२ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगीमा परेका श्रमिक र तिनीहरूको परिवारलाई न्यायसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुन व्यवसायीहरूले दिने नि:शुल्क सेवा (प्रो–बोनो) अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन र पिपुल फोरम फर ह्युमन राइट्सको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारको न्यायमा पहुँच’’ विषयक कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाहरूले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेलले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाहरू निक्र्यौल हुन ५ देखि १० वर्षसम्म समय लाग्ने र मुद्दा जितेकामध्ये कैयौंले मात्र ११ प्रतिशतले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेको बताए। उनले कानुन व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारी पीडितलाई नि:शुल्क कानुनी सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘वकिलले समाजलाई गर्ने योगदान नै प्रो–बोनो हो। अब नेपाल बार काउन्सिलले वकिलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नविकरण गर्दा निश्चित समय मात्रामा प्रो–बोनो सेवा अनिवार्य गराउनुपर्ने बेला आएको छ।’

पिपुल फोरमले अहिलेसम्म ३६ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार पीडितलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरेको जनाएको छ। उनले राज्यले प्रदान गर्ने कानुनी सहायता र वकिलले व्यक्तिगत रूपमा दिने प्रो–बोनो सेवालाई सँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले बारले ‘‘प्रो–बोनो निर्देशिका २०७५’’ जारी गरेर ९० सबै बार एकाइहरूमा सर्कुलर गरिसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले बारमा छुट्टै डेस्क र कोठाको व्यवस्था गरेका छौं। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेतलाई प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पाँचवटा मुद्दा नि:शुल्क हेर्न आग्रह गरिरहेका छौं।’

त्यसैगरी, नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण खनालले प्रो–बोनो सेवालाई वकिलको मानवीय धर्मको रूपमा व्याख्या गरे। उनले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा एउटा मुद्दा नि:शुल्क हेर्ने ‘‘प्रो–बोनो बर्थडे’’ अवधारणा अघि सार्दै प्रविधिको प्रयोग गरेर विदेशमै रहेका पीडितहरूको बयान लिन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाए। काठमाडौं स्कुल अफ लका डाक्टर ज्ञानु गौतमले कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान र ड्राफ्टिङमा संलग्न गराएर स्थानीय तहमा ‘‘लिगल क्लिनिक’’ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आईओएम नेपालकी पूर्णिमा लिम्बुले न्याय पहुँच हुनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका हजारौँ उजुरीमध्ये अत्यल्प मात्र निष्कर्षमा पुग्ने भएकामा चिन्ता व्यक्त गरिन्।

छलफलका सहभागीहरूले गाउँपालिका र नगरपालिकाका न्यायिक समितिसँग समन्वय गरेर कानुनी साक्षरता अभिवृद्धि गर्दा श्रमिकहरू ठगीबाट जोगिने र न्याय प्राप्ति प्रक्रिया सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। उजुरी प्रक्रिया सम्बन्धी १५ प्रतिशत मात्र पीडितलाई जानकारी भएको र प्रमाणको अभावले मुद्दा हार्नुपर्ने अवस्था रहँदा यस क्षेत्रमा अझै व्यापक काम गर्न आवश्यक रहेको कार्यशालाले निष्कर्ष निकालेको छ।