सर्वोच्च अदालतले अशोक राई नेतृत्वको जसपा दर्ता खारेज गरेपछि उक्त पार्टीका जनप्रतिनिधिको कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले अशोक राईको समूहमा लागेका लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। अशोक राईले अदालतको फैसलाले विभिन्न पार्टीहरूसँग एकीकृत रूपमा नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्न बाटो खोलेको बताए। २२ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अशोक राई नेतृत्वको जसपा पार्टीलाई मान्यता नदिएपछि यो पार्टीबाट बनेका प्रदेश सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले २०८१ मा जसपा नेपालबाट विभाजित भएको अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई दल दर्ता गरिदिएको थियो। आयोगको यो निर्णयविरुद्ध उपेन्द्र यादवको पार्टीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले राई नेतृत्वको जसपा दर्ताको निर्णय खारेज गरेपछि यो पार्टीको कानूनी हैसियत समाप्त भएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अब राईको पार्टीबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरूको दलीय अस्तित्वको प्रश्न उठेको छ। उनीहरू कानूनी रुपमा जसपा नेपाल अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पुगे। उनीहरूलाई अब पार्टी विभाजन गर्ने गरी अनुशासन विपरीत काम गरेको अभियोगमा जसपा नेपालले स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो। लुम्बिनीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल लगायतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी छ। मन्त्री अग्रवाल, लुम्बिनी प्रदेशका सांसद भण्डारीलाल अहिर र कोशी प्रदेशका सांसद निर्मला लिम्बुलाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए। अग्रवाल, अहिर र लिम्बु जसपा नेपाल विभाजन हुँदा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा लागेकाहरू हुन्। जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमन अनुसार पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा गएका सभासदहरूको पद खारेजको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
‘उनीहरूलाई पार्टीले स्पष्टीकरण लिन्छ, त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने। कोशी प्रदेश सभा सदस्य निर्मला लिम्बु भने आफूलाई दलत्याग ऐन अनुरूप कारबाही गर्न नमिल्ने बताउँछिन्। ‘मैले पार्टी त्यागेको होइन, अरू पार्टीमा पनि गएको छैन। नेताहरूको मतभेदले पार्टी फुट्दा मैले जसपा नेपाल रोजेकी हुँ,’ लिम्बुले भनिन्। लुम्बिनी प्रदेशका सांसद अहिरले सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ आएपछि निर्वाचन आयोगको निर्णय हेरेर आफ्नो निर्णय गर्ने बताए। ‘हामी अहिले परामर्शमा छौं। आयोगको निर्णय हेरेपछि निश्कर्षमा पुग्नेछौं,’ उनले भने। विभाजित दलको मान्यता नपाएपछि अशोक राईले जसपाको सट्टा अर्को नाम राख्नुपर्ने भएको छ। जसपाका नेता योगराज लिम्बुले सर्वोच्चको आदेशपछि पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। अध्यक्ष राईले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्न बाटो खुलेको बताएका छन्। ‘यो फैसलाबाट अन्योलमा नरहन र यथावत क्रियाशील रहन अनुरोध छ। यसले गर्दा विभिन्न पार्टीहरूसँग एकीकृत रूपमा नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नको लागि बाटो खुलेको छ’ राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। ‘तसर्थ यसलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गरी तुरुन्तै एकताबद्ध पार्टी अगाडि ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी गराइन्छ।
