Skip to main content

पोर्चुगलमा सुजन लामा नेतृत्वको एनआरएनएलाई सरकारी मान्यता प्राप्त

२३ जेठ, लिस्बन । पोर्चुगलमा स्थापना भएका तीन वटा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मध्ये सुजन लामा नेतृत्वको कार्यसमितिले सरकारी मान्यता पाएको छ । एक वर्ष अघि तीनवटा कार्यसमिति गठन भएका थिए र सबै एनआरएनएले समानान्तर रूपमा क्रियाकलाप गर्दै आएका थिए । एक वर्ष अघि सुजन लामाले आफ्नै नेतृत्वमा गठन भएको कार्यसमितिलाई वैधानिक तथा कानूनी मान्यता दिलाउन पोर्चुगल सरकारले अवगत गराएको थियो । एनआरएनए सचिव सुरज भण्डारीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामा अध्यक्ष रहेको समितिलाई सरकारी निकायले मान्यता दिएको जानकारी दिएका छन् । सन् २०२५ को अक्टोबरमा पोर्चुगलको न्याय मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता र नोटरी संस्था (आइआरएन) मा लामाले आफुले नेतृत्व गरिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, पोर्चुगललाई मान्यता र सरकारी अभिलेखमा नवीकरणको लागि निवेदन दिएका थिए । सो निवेदनमा आइआरएनले हिजो शुक्रबार फैसला जारी गर्दै लामा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सरकारी संरचनामा अध्यावधिक गर्दै प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो । यससँगै लामा नेतृत्वको एनआरएनएले पोर्चुगलमा आधिकारिकता र कानूनी मान्यता हासिल गरेको छ । ‘आइआरएनबाट न्यायपूर्ण निर्णय आएको छ, हामीले आधिकारिकता पाएका छौँ’, लामाले भने, ‘हाम्रो मुख्या चासो भनेको मानव तस्कर र भ्रष्टाचार गर्नेहरूले गैरआवासीय नेपाली संघको आवरणमा गलत काम नगर्ने सुनिश्चित गर्नु हो ।’ पोर्चुगलको कानून अनुसार मान्यता पाएकोले अन्य समूहले एनआरएनएको नाममा क्रियाकलाप गर्ने अब अवैध हुने उनले बताए । कम्पनी तथा संघसंस्था दर्ता गर्ने र विवाद टुंगाउने सरकारी निकाय आइआरएनले लामा नेतृत्वको समितिलाई मान्यता दिएको विषयमा अन्य समूहले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । पोर्चुगलको एनआरएनएमा लामा बाहेक बमबहादुर जिसी र दीपा काफ्ले अध्यक्षतामा दुई छुट्टाछुटै समिति छन् । यी दुवै समितिको आर्थिक लेखा जोखा गर्ने कम्पनी भने एउटै छ । सन् २०२३ देखि नै पोर्चुगलमा एनआरएनएको आधिकारिकता विषय विवादमा रहेको छ जसले गर्दा यहाँका सरकारी निकायमा गैरआवासीय नेपाली संघको अभिलेख अपडेट हुन सकेको थिएन । सन् २००६ मा स्थापना भएको पोर्चुगलको गैरआवासीय नेपाली संघ २०२३ देखि विभाजित भएको छ । रविन अधिकारीको नेतृत्वबाट शुरु भएको विवादले २०२३ मा दुई समितिको सिर्जना गरेको थियो र २०२५ सम्ममा अर्को समानान्तर समिति थपेर कुल तीन वटा एनआरएनए भएको थियो । एकताको प्रयास भइरहेकै बेला यो खबर आएको काफ्ले बताउँछिन् एनआरएनए पोर्चुगलकी अर्का अध्यक्ष दीपा काफ्लेले भने कि एकता प्रक्रियामा रहेको समयमा यस्तो खबर आएकोले आफू अचम्मित भएको बताइएकी छिन् । शुक्रवार दिउँसो उनले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थाको आधिकारिकता लामा नेतृत्वको समूहले लिएको थाहा पाएको बताइन् । ‘बमबहादुर दाई र म दुई समितिलाई एकतामा ल्याउन लामो समयदेखि छलफलमा छौं । अहिलेको खबरले कागजी रूपमा एउटा व्यक्ति सँग संस्था, अर्को सँग संस्था हुने झैं देखिन्छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी अझै छलफल गरिरहेका छौं’, काफ्लेले भनिन्, ‘बमबहादुर दाई र मेरो नेतृत्वको दुई संस्थाको अकाउन्टेन्ट एउटै छ, हामी साझा काम गरिरहेका छौं, तर लामा नेतृत्वको समितिले कसरी कागजपत्र पाए र आइआरएनबाट मान्यता पायो भनेर अलमलमा छौं ।’ उनीले जिसी र आफूमध्ये सहमति भएपछि लामासँग एकताको प्रस्ताव गर्न तयारीमा रहेको सुनाइन् । काफ्लेले पोर्चुगलको कानूनी प्रक्रियाअनुसार लामामार्फत संस्था नवीकरण भएको हुनसक्ने जनाउँदै हालसम्म कुनै समितिले आधिकारिकता दाबी नगरेको बताइन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा जिसीले सम्पर्क गर्न चाहेनन् । ४६ लाख बढी रुपैयाँ हिनामिनाको आरोप एनआरएनएको सचिव सुरज भण्डारीले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संस्थाको बैंक खातामा रहेको नेपाली रुपैयाँ ४६ लाखभन्दा बढी रकम चोरी भएको पाइएको बताएका छन् । सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी निकायले प्रमाणपत्र दिएको केहीबेरमै उनीहरूले बैंक विवरणहरू निकाल्न थाले । जसबाट अन्य समूहका पदाधिकारीहरूले अनधिकृत रूपमा २६ हजार ६५७ युरो हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । सचिव भण्डारीका अनुसार संस्थाको आधिकारिक भुक्तानी प्रयोग गरी जम्मा गरिएको उक्त रकम बैंक खातामा नभेटिएको छ । हाल बैंक खातामा केवल ३२४ युरो मात्र देखिएको र संस्थाको नाममा संकलित रकम संस्थाकै खातामा राख्न आग्रह गरेको बताइयो । सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता : लामा एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष सुजन लामाले एकता, पारदर्शिता र आपसी सम्मानका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छन् । शुक्रबार साँझ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘लहरो तानेले पहरो खस्ने भएकाले विगतलाई छोडेर सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रयासमा छु ।’ तीन वर्षदेखि उक्त संस्थाले पोर्चुगलको कानूनी मान्यता नपाएपछि सिर्जना भएको द्विविधा अन्त्य भएको र गैरआवासीय नेपाली समुदायका लागि योग्य र विधिसम्मत संरचना तयार भएको उनले बताए । ‘गैरआवासीय नेपालीहरूको हितमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्यसैले मात्र सरकारी मान्यता पाएकोले आत्मसंतुष्ट हुनु हुँदैन, अझ बढी जिम्मेवारीसहित सेवा गर्न तयार छु’, लामाले थपे ।