पूर्वाधार कार्यहरूमा ढिलाइ र सुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले ल्याउन लागेको कानुन र व्यवस्थापन प्रणाली
ठूला परियोजनाहरूमा हुने ढिलाइ र विवादहरू शीघ्र समाधान गर्न र पुनरावृत्ति हुन नदिन ‘सहजीकरण ऐन’ र ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ निर्माणका लागि तयारी भइरहेको छ, अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हरूमा देखिने यी समस्याहरूले सर्वसाधारणलाई कठिनाइमा पार्दै आएका छन्। लागत अत्याधिक हुनु र त्यसले आम्दानीमा पार्ने असर पनि अर्को गम्भीर विषय हो। प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले आगामी १० वर्षभित्र यस्ता ‘सनसेट ल’ ल्याउने तयारी भइरहेको जनाए। “पाँच वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको रास्वपा सरकारले द्रुतगतिमा पूर्वाधार विकास नगरी वा ठूला पूँजीगत खर्च नगरी यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन,” गजुरेलले बताएका छन्। “यस प्रकारको कानुन लागू भएपछि अन्य अवरोधक कानुनहरू निष्क्रिय हुन्छन् र पूर्वाधारका कार्यहरू गति लिन थाल्छन्।”
प्रक्रियागत अवरोध हटाउन बनाइँदै गरेको ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’को मस्यौदा नेपाल राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत अर्जुनजङ्ग थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिबाट छलफलमा छ। २०८० सालमा तयार गरिएको यो मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सरोकारवाला मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका थिए। “हाम्रा वन, वातावरण, खरिद, गुठी जस्ता ऐनहरू पर्याप्त छन्। केही प्रावधानहरू मात्र विकास निर्माणमा जटिलता ल्याउँछन्। हाम्रो सरकारले ती विषयमा सुधार गरिसकेको छ,” योजन आयोग सदस्य थापाले भने।
“यसले केही व्यवहारिक समस्याहरू समाधान गर्नेछ, जस्तै समयमै निर्णय नलिनु, अनुमति दिनमा ढिलाइ हुनु, ढुङ्गा तथा गिटीको उपलब्धता नहुनु, रूख काट्ने कार्य, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ढिलो हुनुजस्ता समस्याहरू।” प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समितिहरू गठन गरिएको छ। यदि कुनै निकायले तोकिएको समयमा काम पूरा नगरेमा ती समितिहरू दण्ड र सजायसहित स्वीकृति दिने अधिकार राख्नेछन्। थापाका अनुसार, यस कानुन लागू भएपछि यस प्रकारका विषयहरू प्रायः प्रधानमन्त्रीसम्म पु¥याउनुपर्ने हुन्छ। हाल लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको तीन परियोजनाहरू बिना कुनै स्पष्ट कारण रोकिएका छन्।
पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापना आवश्यक रहेको बताउँदै विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरू सामान्य अदालतमा धमिलो प्रक्रियाका कारण छिटो समाधान नभएको प्रवक्ता रामहरी पोखरेलले बताए। “विशेषज्ञ न्यायाधीशहरूको सहभागिताले समस्या छिटो र सही तरिकाले समाधान हुनेछ,” उहाँले भने। ठेक्का विवादहरू समयमा समाधान भए काम ढिला हुँदैन, उहाँले जोड दिए। गजुरेलले भने, “ठूला पूर्वाधार समस्या सामान्य अदालतमा लम्बिने जिम्मेवारी हुँदा प्रक्रिया बाधाग्रस्त हुन्छ।”
“नदीजन्य विषय, मूल्यवृद्धि, म्याद थप र वनजस्ता विषयमा देखिने समस्या पनि यसले समग्रमा समाधान गर्नेछ।”
