२३ जेठ, धनकुटा । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि धनकुटा नगरपालिकाले वडास्तरको बजेट १० लाख रुपैयाँमा सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा चर्चा सुरु भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा करिब ५५ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट सिलिङमा योजना बनाउँदै आएका वडाहरू यस वर्ष ४५ लाख रुपैयाँले कटौती भएपछि दबाबमा परेका छन्। नगरपालिकाले हालै १० वटै वडामा बजेट सिलिङ र मार्गदर्शन पत्र पठाउँदै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार, सुशासन, अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रहरू तथा वन–वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। वडाहरूलाई १० लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरणमा कमी आएको, विगत वर्षको स्रोत परिचालन अवस्था कमजोर देखिएको र दायित्वहरू बढ्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बजेट सिलिङ घटाइएको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नगरपालिकाले १ अर्ब १२ करोड २५ लाख २२ हजार ७३० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षको अनुदान रकम घटेकाले केही योजनाको रकम ‘दायित्व’ मा सर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले अघिल्ला वर्षदेखि नै दायित्वहरू बढ्दै आएको उल्लेख गर्दै स्रोत सुनिश्चित नभई ठूलो बजेट तोक्दा कार्यान्वयनमा समस्या आउने बताए। उनले जनतालाई दीर्घकालीन असर नपरोस् भन्ने हेतुले यथार्थपरक सिलिङ निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।
तर, वडाध्यक्षहरू भने नयाँ सिलिङप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष मिलन खड्गीले जनताको अपेक्षा र आवश्यकतासँग तुलना गर्दा १० लाख रुपैयाँ अत्यन्त न्यून रहेको बताए। वडाको समस्या र जनताको माग धेरै भएकाले यसरी सीमित बजेटले प्राथमिकतासमेत पूरा गर्न गाह्रो हुने खड्गीले बताए। त्यसैगरी धनकुटा नगरपालिका वडा नं. १० का वडाअध्यक्ष नगेन्द्र पाण्डेले सीमित बजेटका कारण वडास्तरका आवश्यक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए। उनले १० लाखमा वडाको आधारभूत पूर्वाधारसमेत धान्न गाह्रो हुने भएकाले विकास कार्यक्रम प्रभावति हुने निश्चित भएको बताए। नगरपालिकाले वडास्तरमा संचालन तथा विविध खर्चका लागि ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छुट्याउने व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक विकास अन्तर्गतका कार्यक्रम कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँको हुनुपर्ने र सडक योजनामा नयाँ रुट खोल्नेभन्दा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
