उच्च अदालत पोखराले बसपार्कका संरचनाहरू तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै २६ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्र खाली गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीयले आफैं टहरा खाली गर्न थालेका छन्। महानगरले बसपार्कको जग्गा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश शंकरराज बराल र सुकुमवासी पहिचानका लागि प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण तिवारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। २३ जेठ, पोखरा।
पाँच दशकभन्दा पहिले जग्गा अधिग्रहण भएर सुकुमवासी, जग्गाधनी, सट्टापट्टाको नाममा सिमित हुँदै आइरहेको र सधैं विवादको केन्द्रमा रहेको पोखरा बसपार्क निर्माणको विषय अहिले चर्चा र चहलपहलको विषय बनेको छ। अमरसिंह माविको चौरमा बनेका टहरा, फिर्के खोला घरभित्रका संरचनाहरू र पृथ्वीचोकस्थित राजनीतिक दल निकट मजदुर संगठन तथा विभिन्न संस्थाले कब्जा गरेर बनाएको संरचनामा डोजर चलाइएपछि अब पोखरा बसपार्कलाई खाली गराउने चर्चा चलिरहेको छ।
महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले राजनीतिक झगडा र स्वार्थमा प्रयो गरिएको, भोट बैंकका रूपमा प्रयोग भएका फिर्के लगायत राजनीतिक दलहरूले कब्जा गरेका जग्गाहरू सहमतिमा खाली गराएपछि बसपार्कमा पनि छिट्टै डोजर चल्ने समाचारले त्यहाँका बसोबासीहरू विभाजित भएका छन्। महानगरपालिकाले २–४ दिनमै डोजर लाग्ने खबरसँगै धेरैले धमाधम टहरा खाली गर्न थालिसकेका छन् भने पृथ्वीराजमार्गसँग जोडिएका जग्गाधनीहरू अदालतसम्म पनि पुगेका छन्।
महानगरले भत्काउनुभन्दा पहिले टहरा खाली गर्नेहरूलाई सहयोग गरेको सन्तोष जिसीको भनाइ थियो। उनले भने, ‘यहाँ कसैले राजनीति नगरे पुग्छ। बसपार्कको नाममा सधैँ राजनीति भयो तर स्थिति यथावत् रह्यो। अब यो अन्त्य हुनुपर्छ।’ मेयर आचार्यले भने, ‘क्षेत्र छुट्याएर दीर्घकालीन समाधानका लागि काम भइरहेको छ। सुकुमवासी पहिचानका लागि छानबिन चलिरहेको छ।’
