Skip to main content

नेपाल र भारतबीच सीमापार भुक्तानी सहमति कार्यान्वयनमा

यसै सप्ताहान्तमा दिल्लीमा भएको सम्झौताअनुसार नेपाल र भारतबीच ‘पीटुपी’ भनिने व्यक्ति-व्यक्तिबीच सीमा पार भुक्तानी सहमति कार्यान्वयनमा आएको छ। सन् २०२३ जुनमा नेपाल क्लियरिङ् हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र नेशनल पेमेन्ट कार्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच भएको सहमतिको अङ्गको रूपमा यो पछिल्लो कदम लिइएको हो। उक्त सहमतिअनुसार सन् २०२४ मार्चदेखि भारतीयहरूले नेपालमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्न पाएका छन् भने नेपालीहरूले भारतमा त्यस्तै सुविधा अझै पाएका छैनन्।

पीटुपी (Peer-to-Peer) भुक्तानी भनेको व्यक्तिद्वारा सोझै अर्को व्यक्तिको खातामा भुक्तानी ज्ञापन गराउने प्रक्रिया हो। भारतसँग पहिले नै सहमति भएको यो प्रणाली अब कार्यान्वयनमा आएपछि दुई देशका नागरिकहरूलाई एकअर्काको खातामा सजिलै पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न मिल्ने भएको छ। “पहिले बैंकमार्फत स्विफ्ट वा आरटीजीएस प्रणालीबाट सीमापार भुक्तानी गरिँदै आएकोमा अहिले मोबाइल बैंकिङबाट समेत सहजै पठाउन र प्राप्त गर्न सकिने भएको छ,” शनिवार दिल्लीमा भएको सहमति क्रियान्वयन घोषणा गर्दै एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी निलेश मान सिँह प्रधानले बताए।

भुक्तानी सहमति एनसीएचएल र एनपीसीआई मार्फत सम्पन्न भए तापनि कारोबार रकमको सीमा दुई देशका केन्द्रीय बैंकहरूले तय गरेका छन्। नेपालीहरूले भारतमा पठाउन सक्ने रकममा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपटकमा १५ हजार भारतीय रुपैयाँ बराबर र मासिक १ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा राखेको छ। भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले एकपटकमा दुई लाख भारतीय रुपैयाँको सीमा राखेको छ भने मासिक सीमा भने तोकेको छैन। “पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि हामीले यो सुविधा नेपालमा बसोबास गर्ने वा काम गर्ने भारतीय नागरिकहरूलाई जसले यहाँ खाता खोलेका छन्, सीमाभित्र पैसा पठाउन दिने भएका छौं,” नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले भने।

एनसीएचएल र एनपीसीआई बीच लगभग तीन वर्षदेखि प्रारम्भिक सम्झौता भए तापनि अहिलेसम्म नेपालीहरूले भारतमा क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्ने सुविधा पाएका छैनन्। हालको पीटुपी भुक्तानीसमेत कार्यान्वयनमा आएसँगै क्यूआर भुक्तानीका लागि ‘पीटुएम’ (पिअर-टु-मर्चेन्ट) सहमति लागू गरिनु पर्ने एनसीएचएलका प्रधानले बताए। “२०२३ मा गरेका सम्झौतामा हामीले पीटुपी र पीटुएम लागू गर्ने कुरा गरियो। पीटुपी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ र अब क्रमशः पीटुएम लागू गर्ने प्रयास हुनेछ,” प्रधानले बताए।