भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्साल कमला पुलको स्थलगत अनुगमनका लागि सिरहा र धनुषा जिल्लामा पुगेपछि स्थानीयले नाराबाजी गरेका छन्। यो पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ र मन्त्री लम्सालभन्दा पहिले १७ जना मन्त्रीहरूले यसै पुलको निरीक्षण गरिसकेका थिए। भीआईपी र गैरप्राविधिकहरूको अनुगमन बढेसँगै स्थल निरीक्षण नतिजामुखी हुनुको साटो फेसन र औपचारिकतामा सीमित हुने अवस्था देखा परेको छ।
२५ जेठ, काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल शनिबार साँझ सिरहा र धनुषा जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कमला पुलको स्थल निरीक्षणमा पुगे। मन्त्रीको आगमन हुँदा स्थानीयहरू असन्तुष्ट देखिए किनभने लम्सालभन्दा पहिले १७ मन्त्रीहरूले पुल निरीक्षण गरिसकेका थिए। यस पटक मन्त्रीले काम गरेर देखाउने बाचा गरे पनि स्पष्ट कार्ययोजना नहुँदा स्थानीयले नाराबाजी गर्दै मन्त्रीलाई त्यहाँबाट जान बाध्य पारे।
कमला पुल निर्माणमा १५ वर्षदेखि कुनै प्रगति नभएपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन्। स्थानीयहरूले बताएका छन् कि समस्या स्थानीय तहमा नभई राज्य संयन्त्र र त्यसको परम्परामा रहेको छ। हुलाकी कमला पुल संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविन यादवका अनुसार, मन्त्रीले ‘हामी बोल्न होइन, काम गर्न आएका हौं र काम गरेर देखाउँछौं’ भने पनि स्थानीयहरूले विश्वास गर्न सकेनन्। पुलको निर्माण सम्बन्धी स्पष्ट योजना नदेखिएकाले उनीहरू आक्रोशित भएका थिए।
मन्त्री लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेपछि पनि विगतकै असफल शैली दोहोर्याएका छन्। नेपालमा पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली नै बिग्रिएको छ। भीआईपीहरूको भ्रमणले कामलाई गति दिनुको सट्टा निराशा मात्रै बढाएको छ। पूर्वभौतिक सचिव केशवकुमार शर्माले नेतृत्वको फिल्ड निरीक्षणलाई बेकार नठान्नुपर्ने तर सबै नेतृत्व उस्तै भएकोले स्थानीय असन्तुष्टि देखिएको र भ्रमणले समस्याको समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।
हालको सरकारले गठन भएयता मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रहरूमा पनि भ्रमण गरी निर्माण कम्पनी र कर्मचारीमाथि दबाब दिने प्रवृत्ति देखिएको छ। शर्माका अनुसार कहिलेकाहीं उच्चस्तरका नेतृत्व भ्रमणपछि काममा गति आएको पनि देखिएको छ तर ‘जो जोगी आए पनि उही हुन्’ भन्ने धारणा तोड्न जरुरी छ।
पूर्वाधार मन्त्री लम्साल पेशाले इन्जिनियर हुन् र आफ्नो फिल्ड निरीक्षणमा धेरै समय बिताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले मन्त्रीसँग योजनाबद्ध समस्याबारे राम्रो ज्ञान रहेको र फिल्ड भ्रमणबाट सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विभागीय मन्त्रीको हैसियतले पूर्वाधार आयोजना निरीक्षण गर्नु स्वाभाविक भएता पनि सरकार गठनपछिको व्यवहारले फिल्ड भ्रमणलाई दबाब र औपचारिकतामा सीमित गरिएको देखिन्छ।
निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत चैतमा नारायणगढ–बुटवल सडकको दाउन्ने क्षेत्रमा स्थल निरीक्षण गरेका थिए, जसले प्रश्न उठाएको थियो। पूर्व गृहमन्त्रीले संसद भवन निर्माणमा समेत गैरप्राविधिक सांसदको रूपमा अनियमित अनुगमन गरेका थिए। हालै सुदूरपश्चिममा संसद अध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालसमेतको टोलीले निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको स्थल निरीक्षण गरेको छ। यस्ता घटनाले भीआईपीहरूको भ्रमणलाई नतिजामुखी नभएर फेसन र औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा विकास कार्यक्रम लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणालीका कारण विकास क्षेत्र पीडित बनेको छ। विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा घनिष्ट अनुगमनले प्रभुत्व जमाएको छ। सडक विभागका सुपरिन्टेन्डिङ इन्जिनियर कुवेर नेपालीका शब्दमा, “एक आयोजना मा ३ दर्जनभन्दा बढी अनुगमन निकायहरूले अनुगमन गर्छन्। जिल्लावार विकास केन्द्रहरूले तीर्थाटन र अतिथि सत्कार व्यवस्थापनको बोझ समेत बेहोरेका छन्।” जेनजी आन्दोलनअघि देखिएका यी विकृतिहरूले नयाँ परिवेशमा पनि निरन्तरता पाएको देखिनु दुःखद छ।
