बागमती प्रदेशमा थप १५ सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेका छन्। बचतकर्ताहरूले ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा माग राखेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार, ती १५ सहकारीमा सर्वसाधारणको करिब २ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बचत फसिरहेको छ। सहकारी अध्यादेश जारी भएपछि प्राधिकरणले बचत अपचलन गर्ने सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का राख्न र उनीहरूको विदेश यात्रा रोक्न सक्ने अधिकार पाएको छ। २५ जेठ, काठमाडौं।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत थप १५ सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ। बचतकर्ताहरूले ती सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न प्राधिकरणमा पुगेर माग राखेका छन्। सहकारी ठगी र बचत अपचलनको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि काठमाडौं उपत्यकाका २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। हालसम्म समस्यामा परेका सहकारीको संख्या ४६ पुगेको छ।
प्राधिकरणले १५ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ। समस्या भएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको सम्पत्ति जफत गर्न प्राधिकरण सक्रिय रहेको छ। प्राधिकरणले तोकेका ती १५ सहकारी काभ्रेपलान्चोक, भक्तपुर, र काठमाडौं जिल्लामा रहेका छन्। ती सहकारीमा बचतकर्ताले फिर्ता पाउनुपर्ने रकम करिब २ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताएका छन्।
