निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले आगामी मतदान प्रक्रियालाई लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशी दृष्टिकोणले सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। २६ जेठ, काठमाडौं। निर्वाचन आयोगकी आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले आगामी दिनमा मतदान प्रक्रियामा लैङ्गिक, अपाङ्गता र समावेशी दृष्टिकोणलाई अझ बलियो पार्ने वा सुदृढ बनाउने प्रतिज्ञा व्यक्त गरिन्। हाल प्रतिनिधि सभामा छलफलको चरणमा रहेको निर्वाचन विधेयक कानूनी रूपमा लागू भएपछि धेरै कमजोरीहरुमा सुधार हुने उनले बताइन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सोमबार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशी दृष्टिकोणबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अनावरण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा डा. तुलाधरले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। समयसंगै प्रविधिको प्रयोग बढाउने, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूका लागि लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशीकरणसम्बन्धी तालिम संस्थागत गर्ने र लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशी सूचकांकका आधारमा वर्गीकृत निर्वाचन तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा प्रकाशनलाई थप सुदृढ बनाउने उनले बताइन्।
महिला, युवा, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई लक्षित विशेष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिने उनले स्पष्ट पारेकी छन्। एफडब्लुएलडीको नेतृत्वमा १५ वटा गैरसरकारी संस्थाले तयार पारेको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा अधिवक्ता सागर पाठकले प्रस्तुति दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले बनाएको निर्देशिका अनुरूप काम नगरेको र मतदान केन्द्रबारे अझ विश्लेषण आवश्यक रहेको पाठकले बताए।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष भए तापनि लैङ्गिक, अपाङ्गता तथा समावेशीमैत्री प्रक्रियाका पक्षहरूमा अझै सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। मतदान स्थल, मतदानको समय र मतगणनाको अवस्थालाई जेड–सी (लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण) विधिबाट पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले जानकारी दिए। सात प्रदेशका २३ जिल्लाका ५५ स्थानीय तहमा रहेका ४६ निर्वाचन क्षेत्रमा १५६ मतदान केन्द्रको प्रत्यक्ष अवलोकन गरिएको थियो।
कार्यक्रमका सभापति मीरा ढुंगाना, प्रमुख अतिथि डा. तुलाधर, एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ र अर्पणा श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन अनावरण गरेका थिए। निर्देशक श्रेष्ठले मतदान केन्द्र पर्याप्त सूचना अभावमा रहेकोले आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगले यसमा सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। अधिकांश मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुषको लाइन छुट्टाछुट्टै भए पनि अन्य समूहलाई बेवास्ता गरिएको र प्राथमिक उपचार, पिउने पानी, स्तनपान कक्ष, आराम कक्षको अभाव रहेको र मतदानस्थल अपाङ्गतामैत्री नभएको उनले बताए। मतदानपछि फर्कने बाटोमा वृद्ध र अशक्तको विशेष ध्यान नदिइएको जानकारी पनि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले दिएका छन्। आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगले यी कुरामा ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरियो। अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा सहकार्य गरेका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले भोगेका समस्या र समाधानका सुझावहरू राखेका थिए।
