प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने निर्णय गरे

सूचना अनुसार, डेढ महिनाअघि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई पुनः सोही पदमा फर्काउने निर्णय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस निर्णयलाई पुष्टि गरेको छ। गुरुङलाई मन्त्री पदको शपथ ग्रहणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्। “[मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने] प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिस हो,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्। मङ्गलवार गुरुङको शपथ हुने भनिएको छ, तर पुनर्नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिले उनलाई कहिले शपथ ग्रहण गराउने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।

गुरुङको सम्पत्ति छानबिन समिति सरकारले बुझाएको प्रतिवेदनपछि केही दिनमै प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका हुन्। यो निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै गुरुङलाई फेरि गृहमन्त्री बनाउने खबरहरू चर्चा भइरहेका थिए। प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठक मङ्गलवार बिहान बसेको थियो, जसमा सरकारका प्रवक्तासमेत पोखरेलले गुरुङको नियुक्तिको विषयमा कुरा गरेनन्। तर उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय भएको जनाए। अच्युतमप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको छानबिन समितिले गत शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै भण्डारीले प्रमाणका आधारमा गुरुङको सम्पत्तिमा “वस्तुगत निचोड” निकालेको बताएका थिए। जनताको जानकारीका लागि अध्ययन प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए। राजीनामाको क्रम आफ्नै सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि, “नैतिकताको आधारमा” सुधन गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। मन्त्री भएको २७ औं दिनमै उनले राजीनामा दिएका थिए। गोरखा क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका थिए, “आफूसँग सम्बन्धित विषयको निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भनेर” राजीनामा दिएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दिनै गुरुङलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनको आम्दानी र लगानीको स्रोतबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका थिए। सम्पत्ति विवरणमा नखुलाएको सेयर लगानीको स्रोत लगायतका विषयमा प्रश्न उठेपछि गुरुङ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व दबाबमा परेका थिए। हालको मन्त्रिपरिषदबाट हटाइएका गुरुङ दुई व्यक्ति मध्ये दोस्रो हुन्। यसअघि आफ्नी पत्नीले लिएको नियुक्तिसँग सम्बन्धित विवादका कारण दीपककुमार साहलाई प्रधानमन्त्रीले श्रम मन्त्री बनाएका थिए, तर दुई साताभित्र पदबाट हटाउनुपरेको थियो।