अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले बजेटअघि विद्युतीय गाडीको आयात नियमित र कानूनी प्रक्रियाबाट भएको स्पष्ट पार्दै आएको छ। सचिवालयले बजेटपछि केही गाडीको भन्सार शुल्क घटेको बताइएपछि सूचना चुहावटको आरोप निराधार भएको दाबी गरेको छ। रसुवा भन्सारको जाँचपाससम्बन्धी थप छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी परिमार्जन गरेको छ। २६ जेठ, काठमाडौं।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले बजेटअघि भित्रिएका सबै गाडीहरू पुरानै र नियमित प्रक्रिया अनुसार आयात भएको स्पष्ट पारेको छ। बजेट मार्फत कर वृद्धि हुने सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी उत्तरी नाकाबाट सवारीसाधन बजेट अघि भित्राइएको आरोप लागेपछि त्यसबारे मंगलबार अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयले स्पष्टीकरण जारी गर्यो। ‘यो घटना मुस्ताङको कोरला र रसुवाको रसुवा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, बजेटको अघिल्लो समयमा रसुवा भन्सारबाट २०० भन्दा बढी र कोरलाबाट ६४९ वटा विद्युतीय गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपालमा भित्रिएका हुन्,’ सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गाडी आयात गर्ने व्यवसायीहरूले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार शुल्क बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषयलाई सचिवालयले निराधार भनेको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत लक्ष्मी ई–मोबिलिटी (काठमाडौं) ले कायी ब्रान्डका २०० गाडीहरू आयात गरेको आर्थिक स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ। तर, ती सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्था अनुसार भन्सार भुगतान घटेको अर्थमा मात्र लेखिएको छ। ‘भन्सार शुल्क घट्ने सूचना पाएको भए ती आयातकर्ताहरूले पुरानै महँगो दरमा गाडी ल्याउँदै नोक्सान गर्ने थिएनन्, बजेटपछि मात्रै गाडी आयात गर्दा उनीहरूलाई लाभ हुने थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
