‘हामीले वैध र अवैध सम्पत्ति छुट्याउँछौं, प्रतिवेदनका आधारमा अरूले अनुसन्धान गर्न सक्छन्’
सरकारले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गरेको करिब दुई महिना पुगेको छ। २०६३ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन एक महिनाको समयसीमा दिएको आयोगले बुधबार मात्रै एक महिनाको अवधि थप गरेको छ। आयोगले यस अवधिमा करिब ३५ सय भौतिक सम्पत्ति विवरण संकलन गरिसकेको छ भने इमेलबाट आएका विवरणहरू व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ। आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अब संकलित सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन सुरु हुने बताउनुभएको छ।
जाँचबुझ आयोगको कामकारबाहीबारे आयोगका अध्यक्ष भण्डारीसँग अनलाइनखबरका कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: सम्पत्ति छानबिन आयोगले डेढ महिनामा के के काम सुरु गर्यो? काम सुरु गरेको डेढ महिना भइसक्यो। हामीले सपथ ग्रहण पछि पहिले कार्यालय व्यवस्थापन गर्यौं। कर्मचारीहरू पनि धमाधम आइसकेका छन्। हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सम्पत्ति विवरण बुझाउन सबैलाई जानकारी गरायौं। उनीहरूको सम्पत्ति विवरण दाखिला भइराखेको छ। अहिलेसम्म करिब ३५ सय व्यक्तिले दाखिला गरिसके। इमेलबाट पनि विवरण आइरहेको छ।
करिब एक सय थान उजुरीहरू पनि आइरहेका छन्। अनुमान अनुसार करिब ३०/४० हजार कर्मचारी वा सार्वजनिक पदाधिकारीहरू छानबिनको दायरा भित्र हुने देखिन्छ। अहिलेसम्म करिब १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र विवरण संकलन भएको छ। आयोगले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ? हाम्रो अनुमान अनुसार करिब ४० हजारले विवरण बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ। उनीहरूले विवरण संकलनमा, स्रोत खुलाउनमा र अन्य कुरामा अलमल भएर विवरण बुझाउन ढिलो भएको हामीले बुझ्न पायौं। कतिपय मानिसहरू विदेश गएका छन्, आउने समय मिलेको छैन भन्ने गुनासो आएको छ। भर्खरै निर्णय गरेर आगामी असार मसान्तसम्म अन्तिम पटक म्याद थप गरेका छौं। आशा छ अब छिट्टै सम्पत्ति विवरण आउनेछ।
