२८ जेठ, काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा गुर्न पुगेका बचतकर्ताले तत्काल आफूले बचत गरेको पैसा फिर्ता पाउन नसक्ने भएका छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मुद्दामा रहेका बचतकर्ताको हकमा अदालतको अन्तिम निर्णय नभएसम्म बचत रकम फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता र कर्जा असुलीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कार्यविधि तयार गरी अगाडि बढाएको छ। साथै, कर्जा असुलीमा समस्या आएमा ऋणको ब्याजदरलाई अनुचित नबनाउन सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशतमा गणना गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ।
लिलाम गर्दा धितो मूल्याङ्कन प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै बजार मूल्यअनुसार खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ बनाई लागू गरेको छ। समितिले मंगलबार स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधि प्रभावकारी बनेको एक अधिकारीले जानकारी दिए। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति र दायित्वलाई समयमा सफा गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गरी अघि बढाइएको उनले बताए।
कार्यविधि अनुसार, समितिले समयसीमा तोक्दै बचतकर्तालाई आफ्ना बचत रकम अनलाइन प्रणालीमार्फत दाबी गर्न सूचना प्रकाशन गर्नेछ। बचतकर्ताले माघदाबी गर्दा आवश्यक विवरण र प्रमाणका स्क्यान प्रति संलग्न गर्नुपर्नेछ। एउटै व्यक्तिले एउटै संस्थामा एक पटकभन्दा बढी मागदाबी गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमार्फत कायम गरिएको छ।
समितिले बचत रकम फिर्ता गर्दा १० हजार वा सोभन्दा कम रकम बचत भएका बचतकर्ताको मागदाबी अनुसार क्रमशः फिर्ता गरिने व्यवस्था गरेको छ। १० हजारभन्दा बढी रकम माग गर्ने बचतकर्तालाई भने सान्दर्भिक समस्याग्रस्त सहकारीको कोषमा रहेको मौज्दात रकम सीमाभित्र समानान्तर रूपमा रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था समितिले लागू गरेको छ।
