२७ जेठ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा कर्जा तथा सापट कारोबार गर्ने क्रममा ती कारोबारहरूलाई अन्तरबैंक कारोबारमा गणना गर्न नपर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले बुधबार जारी गरेको निर्देशन अनुसार, सरकारी कार्यक्रमका लागि हुने कारोबारहरूलाई अन्तरबैंक कारोबारमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंककाे व्याख्याअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकअर्कालाई दिने सापटलाई नियमित कर्जा र सापट सन्दर्भमा नभई अन्तरबैंक कारोबार/सापटीका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने उक्त कर्जा तथा सापट कारोबार अन्तरबैंक कारोबार बाहिर मानिनेछ। अन्तरबैंक सापटीको अवधि अधिकतम ७ दिनसम्म सीमित हुन्छ।
तर, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबारहरूलाई केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक कारोबार/सापटीको रूपमा नलिने निर्देशन दिएको छ। यसरी सञ्चालित कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले मिलाएको छ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा (जस्तै: जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिस्टर प्रिन्ट) लिन तथा त्यससँग सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। पूर्वाधार विकास बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायतलाई पनि केन्द्रीय बैंकले संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको छ।
