२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष समयमै चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि देशभरिका किसानहरूमा एउटा आशा पलाएको थियो- ‘यसपालि उचित मूल्य पाइएला!’ विगतका वर्षहरूमा धान काटिसकेपछि वा सस्तोमा व्यापारीलाई बेचिसकेपछि मात्र मूल्य तोक्ने सरकारले यसपालि भने चैतको अन्तिम सातामै मूल्य निर्धारण गर्यो। तर, जब किसानले दुखेर उब्जाएको धान बजारमा बेच्ने बेलामा आयो, उनीहरूको त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ। सरकारले तोकेको मूल्य कागजमै सीमित हुँदा अहिले पूर्व सिरहादेखि मध्य–नेपालको चितवन हुँदै पश्चिम कैलालीसम्मका किसान उही पुरानै नियति भोग्न बाध्य छन्। उनीहरू आफ्नो पसिनाको मूल्य बिचौलियाको तजबिजमा कौडीको भाउमा बेच्न विवश छन्।
बेलैमा तोकिएको थियो मूल्य, कार्यान्वयन भएन कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीको पहलमा गत चैत अन्तिम साता नै चालु आर्थिक वर्षका लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ ४९ पैसा निर्धारण गरिएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको (दुई हजार ८ सय रुपैयाँ) को दाँजोमा ५५ रुपैयाँ ८ पैसा बढी हो। सरकारले मूल्य तोक्दा १८ प्रतिशत चिस्यान भएको चैते धानलाई मापदण्ड मानेको छ। यदि धानमा चिस्यानको मात्रा १८ प्रतिशतभन्दा बढी पाइएमा प्रतिक्विन्टल १ किलो २ सय ग्रामका दरले तौल घटाएर मूल्य कायम गर्ने प्राविधिक व्यवस्था समेत गरिएको छ। तर, सरकारले मूल्य तोके पनि खरिद गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र र अनुगमन नहुँदा किसानले तोकिएको मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
विगतका वर्षहरूमा पनि किसानले यस्तै समस्या झेल्दै आएका थिए। चैते धान जेठ र असारको झरीमा भित्र्याउनुपर्ने हुँदा किसानले राम्रोसँग धान सुकाउन पाउँदैनन्। यही ‘चिस्यान बढी भएको’ बहाना बनाउँदै व्यापारी र राइस मिल सञ्चालकहरूले सरकारी मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा धान किन्नु र बेच्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता यस वर्ष पनि देखिएको छ। सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने तर सरकारी निकाय (जस्तै : खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) गाउँमा खरिद गर्न नजाने हुँदा किसान सस्तोमै स्थानीय व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य छन्।
