२८ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापित सुकुमवासीलाई दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा र जीवन बीमा सेवा प्रदान गर्न तीव्र तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका ‘भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी’लाई यी बीमा कार्यक्रमहरू प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका नागरिकहरूलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा साथै बालबालिकाका लागि बाल शैक्षिक योजनाको समेत सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारी गरेका छन्।
हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्रका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब १,४८८ जना विस्थापितहरूले आश्रय लिइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत संकलन गरिसकिएको छ। बीमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण लागत तथा प्रिमियम खर्च सरकारले नै व्यहोर्नेछ र यसको लागि आवश्यक स्रोत पनि सुनिश्चित गरिएको छ। सरकारले यस कार्यक्रमलाई कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ।
