नेपाल धितोपत्र बोर्डमा करिब दुई महिनादेखि कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति नभएपछि सेयर बजार र बोर्डका नियमित कामहरू ठप्प भएका छन्। सिफारिस समितिले जेठ ४ गते चार जनाको नाम सिफारिस गरेको भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले २५ दिनसम्म अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष नहुँदा नयाँ सेयर जारी गर्ने स्वीकृति, बोनस सेयर सूचीकरण र वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर प्रक्रिया समेत रोकिएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं। सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा पूँजी बजारमा व्यापक अस्तव्यस्तता फैलिएको छ। प्रशासनिक प्रमुख समेत रहने अध्यक्ष नहुँदा बोर्डका नियमित कामहरू प्रभावित भइरहेका छन् र पूँजी बजारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।
जनआन्दोलनपछि भएको आम निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएर स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशमार्फत हटाइयो। सरकारले अध्यादेश ल्याउनुभन्दा केही दिन अघि मात्र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए। उनले करिब दुई महिना अगाडि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन्। श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सिफारिस समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले नाम सिफारिस गरेको २५ दिन बितिसक्दा पनि बोर्डलाई नेतृत्व प्राप्त भएको छैन। समितिले नाम सिफारिस गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का पाँच बैठकहरू भइसकेका छन्, तर अध्यक्षको नियुक्ति हुन सकेको छैन। सिफारिस समितिले जेठ ४ गते चार जनाका नाम सिफारिस गरेको थियो। ती नामहरूमा डा. नवराज अधिकारी, विनय देव आचार्य, मुकुन्द कुमार क्षेत्री र डा. गोपाल प्रसाद भट्ट रहेका छन्।
सरकारले तोकिएको समयमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको समितिका सदस्य भुवनकुमार दाहालले जानकारी दिए, “सरकारलाई व्यक्तिहरुको नाम पठाइसकेको हुँदा नियुक्ति प्रक्रियाको ढिलाइको कारणबारे सरकारले नै जानकारी दिनेछ।” सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि सार्वजनिक रूपमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइमा भएको स्वीकार गरेका छन्। बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा सेयर लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ, जुन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को दैनिक कारोबारमा समेत प्रत्यक्ष देखिन्छ। नयाँ सर्वसाधारण निष्कासन तथा हकप्रद सेयर स्वीकृति हुन सकिरहेको छैन।
थप रूपमा, केही कम्पनीले बोनस सेयर बोर्डमा दर्ता नगरेपछि नेप्सेमा ती सेयरहरूको सूचीकरण रोकिएको छ। विभिन्न लाइसेन्सिङ प्रक्रिया पनि धितोपत्र बोर्डमा ठप्प छन् भन्छन् बोर्डका कर्मचारीहरू। एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, “बोनस सेयर वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भई कम्पनीले सरकारलाई बुझाउने कर समेत तिरेको हुन्छ, र लगानीकर्ताको लगत पनि नियमित बनाई बोर्डमा दर्ता गरिएको हुन्छ, तर बोर्डले दर्ता गरेको पत्र नपाउँदा नेप्सेमा सूचीकरण रोकिएको छ।”
उक्त मर्चेन्ट बैंकरले थपे, “सबै प्रक्रिया पूरा भैसकेका भए पनि पत्र नआउँदा सूचीकरण रोकिँदा लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न समेत नपाएको अवस्था छ।” अर्का मर्चेन्ट बैंकरको भनाइ अनुसार, सामूहिक लगानी कोषको योजना विस्तार गर्ने प्रयास रोकिएको छ। अध्यक्ष नभएका कारणमा आधा दर्जनभन्दा धेरै मर्चेन्ट बैंकरले सामूहिक लगानी कोषका योजनाको आकार बढाउन बोर्डमा आवेदन दिएका भएपनि रोकिएको छ। पोखरा फाइनान्स र समृद्धि फाइनान्सको मर्जर राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्न भनेको भए पनि धितोपत्र बोर्डले रोक लगाएको छ। अध्यक्षको स्वीकृति विना मर्जर सम्पन्न गर्न नसकिने हुँदा समस्या आइरहेको छ भन्छन् मर्चेन्ट बैंकरहरू।
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि अध्यक्षको हैसियतमा कार्य गर्ने भनिए पनि बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार काम हुन नसकेको छ। “ऐनअनुसार तोकिएको व्यक्तिले काम गर्नु पर्दथ्यो, तर मन्त्रालयको प्रतिनिधि अझै आएको छैन र काम नभएको छ। पहिले बजेट बनाउने कामको व्यस्तता थियो, अहिले पनि आउनु भएको छैन,” उहाँले बताए। अध्यक्ष नहुँदा बोर्डले वार्षिकोत्सव समेत औपचारिक रूपमा मनाउन सकेको छैन। अधिकांश नियमित काम ठप्प छन्। कर्मचारीहरूको तालिमसमेत रोकिएको छ। कार्यकारी निर्देशकले गर्न सक्ने बाहेकका सबै कामहरू ठप्प छन्। बोर्डका कर्मचारीहरूले भने, “धितोपत्र ऐनको मर्म अनुसार फुल टाइम कार्यकारी अध्यक्षले बढी अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। गैरकार्यकारी अध्यक्ष हुँदा धेरै कार्यहरू रोकिएका छन्। अध्यक्षले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुने भएकाले समय दिन सक्ने व्यक्ति नहुँदा काममा असर पर्नु स्वाभाविक हो।”
