समाचार सारांश संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरू मनमानी तरिकाले संशोधन गरेको छ। संशोधनमार्फत जलविद्युत्, सिनेमा हल र निजी विद्यालयको शुल्क लगायत विभिन्न क्षेत्रमा ठूला कर छुट र अन्य सुविधा थपिएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत बजेटमा प्राविधिक त्रुटि मात्र सच्याइएको दाबी गर्दै सञ्चारमाध्यममाथि आलोचना गर्नुभएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं। बुधबार बिहान प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘१६ पाना हराएको भनेर लेखियो, नेपालका पत्रकारहरूले माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो मलाई थाहा छैन। अलिकति एक मिलीमिटर खिचिदिएमा झण्डै १५-२० पाना तलमाथि हुन सक्छन्। तपाईंहरूका छोराछोरीलाई सोधे पनि हुन्छ। आफैं पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउनुहुन्छ भने थाहा पाउनुहुन्छ। …तपाईंहरूलाई बुझाएपछि एउटा थोप्लो पनि परिवर्तन भएको छैन।’ संसदमा टेबुल भइसकेको बजेटमा मनमानी रूपमा करका दरहरूमा संशोधन गरेपछि सञ्चार जगतले त्यसलाई सार्वजनिक गर्यो। तर अर्थमन्त्रीले यसरी गरिएको गडबडी उजागर गर्ने मिडियालाई भने गिरोहको संज्ञा समेत दिएका छन्। के साँच्चै संसदमा टेबुल भइसकेको आर्थिक विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले ‘एक मिलीमिटर पनि’ फेरबदल गर्न पाउँछ कि पर्दैन? अर्थमन्त्रीले आफूले संसदीय समितिमा के-के संशोधन गरेको सूची पनि पेस गरेका छन्। के दर्ता भइसकेको विधेयकमाथि अर्थ मन्त्रालयले मनमानी संशोधन गरेर संसद सचिवालयमा जानकारी दिन सम्वन्धित छ? यी विषय बुझ्न अहिले देखिएको विवाद र बजेट प्रक्रियालाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ जहाँ हामी विचार गर्नेछौं। जलविद्युत् आयोजनालाई भ्याटबाट छुट, ईभी कारमा कर छुट, सिनेमा हल खोल्नेहरूलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट, विद्यार्थीको २५ हजार रुपैयाँसम्मको शुल्कमा अभिभावकलाई कर छुट – यस्ता व्यवस्था बजेटमा तत्काल थिएनन् तर पछि थपिएका विषय हुन्। यी थपिएका विषयहरु प्राविधिक त्रुटि होइन, ठूला करसम्बन्धी संशोधन हुन्, जुन अहिलेको विवादको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो। यसका कारण बजेटमा भएका व्यवस्था जनमुखी वा विकासमुखी छन् कि छैनन् भन्ने भन्दा पनि विवाद कर दरमा भएका मनमानी फेरबदलमा केन्द्रित छन्।
