नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आइतबार चीनको पहिलो औपचारिक भ्रमण सुरु गर्दा, विशेषज्ञहरूले विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्न पुराना समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू आउने बताएका छन्। नेपालले भारतसँगको सिमाना विवादमा चीनको भूमिकालाई कसरी संवेदनशीलताका साथ उठाउने छ भन्ने विषयमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खनालको चारदिने भ्रमण जेठ ३१ गतेदेखि सुरु हुनेछ र उनले बेइजिङमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग वार्ता गर्ने योजना राखेका छन्। भारत भ्रमणबाट फर्केर करिब एक हप्ताभित्र खनालको बेइजिङ यात्रा तय गरिएको छ।
एक चिनियाँ नेपाल विज्ञ प्राज्ञले यो भ्रमणमा दुई देशबीच भएका सहयोग सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा सहमति हुने अपेक्षा गरेको बताए। “राष्ट्रवादी सरकारले काम गर्दा विश्वास बढ्छ, त्यसैले चीनले सकारात्मक अपेक्षा राखेको छ,” सिचुवान विश्वविद्यालयका उपनिर्देशक गाओ ल्याङले भने। पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले पनि बीआरआई फ्रेमवर्क अनुरूपको निरन्तरतालाई जोड दिएका छन्। “पुराना सम्झौताहरू कार्यन्वयन नगरे सम्बन्ध चिसो हुनसक्छ। चीन र नेपालबीच बीआरआई अन्तर्गत सहकार्य आवश्यक छ,” उनले उल्लेख गरे।
चीनले भारतका कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रुका लागि लिपुलेक पास प्रयोग गर्न दिने निर्णयपछि सिमाना विवाद फेरि तातिरहेको अवस्थामा छ। नेपालले दिल्ली र बेइजिङलाई यस निर्णयविरुद्ध कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। पूर्वराजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले भने, “भारतसँग सिमाना विवादमा छलफल नगरेको देखिन्छ, तर सार्वभौमिकताको विषय उँठाउनु महत्त्वपूर्ण छ।” महेन्द्रबहादुर पाण्डेले कालापानी क्षेत्रमा नेपालको स्पष्ट स्वीकृति आवश्यक रहेको बताए। “यो चर्चा केवल मिडियामा मात्र होइन, सरकारबाट द्विपक्षीय रूपमा स्पष्ट पारिनुपर्छ।”
