आगामी आर्थिक वर्षका लागि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतामा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत आगामी वर्षभित्र २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतिय चुलोसहित स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र हरित एमोनियाजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट र सहुलियतपूर्ण विद्युत दरमार्फत प्रवर्द्धन गर्ने जानकारी दिएको छ। ३१ जेठ, काठमाडौं।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रका लागि २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सो बजेटमा नेपाल सरकारबाट १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायताबाट १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ समावेश गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) मार्फत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

विद्युत् पहुँच विस्तार, स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा दक्षता, ग्रीन हाइड्रोजन, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, वातावरणीय तथा सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो। सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रहरूमा अफग्रिड सौर्य, वायु र साना जलविद्युत प्रणाली विस्तार गर्नेछ।

स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी वर्ष करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतिय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। साथै १० वटा संस्थागत एवं व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र ९ वटा ठूला क्षमताका फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना निर्माण गरिनेछ। सरकारले ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा दक्ष नमूना विद्यालय स्थापना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।