रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, अतिक्रमित जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्न पत्राचार जारी
सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका जग्गाहरूको किनबेच र नामसारी हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित विभागहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ८ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। १ असार, काठमाडौं।
सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन र संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन र संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश भइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
